काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र र निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक दलको चङ्गुलबाट मुक्त बनाउन सरकारले कठोर तर आवश्यक कदम चालेको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको ‘झोला र झण्डा’ बोक्ने प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्रहरू थला परेको उल्लेख गरे। योग्यता र क्षमतालाई पाखा लगाएर राजनीतिक निकटताका आधारमा अवसर वितरण गर्ने परिपाटीले समग्र प्रणालीप्रति नै जनमानसको विश्वास गुम्दै गएको प्रधानमन्त्रीको ठम्याइ छ।
विगत लामो समयदेखि विद्यार्थी युनियन र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हकहितमा भन्दा पनि राजनीतिक दलका स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
उनले भनेका छन् : वर्षौंदेखि पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो पार्टीकरणले प्रणाली बिग्रिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठनहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भई दलका “स्लिपर सेल” जस्तै बनेका छन्, जसले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक झुकावलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले समग्र प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको धारणा व्यक्त गरिएको छ।’
उनले शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत संलग्नता निषेध गर्ने स्पष्ट नीति लिएको भन्दै यस कदमले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको बताएका छन् । साथै नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षतालाई आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
यो कदम कुनै दलविरुद्धको अभियान नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको जनाएको छ। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय अखडाबाट मुक्त बनाउने प्रयास रहेको उनको भनाइ छ ।
