काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रवार प्रदेश सभामा प्रदेश सभाका मधेसका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ खाद्य सुरक्षा र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै ‘बीउ प्रवद्र्धन परियोजना’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हून् ।
प्रदेश संघ तथा स्थानीय नीतिअनुरुप खाद्य संकट निवारण र आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राखी प्रमुख रैथाने बाली तथा धान, गहुँ, मकै, तेलहन र दलहनको प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ । ‘मेड ईन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ भन्ने मूल नाराका साथ यस अभियानलाई तिब्रता दिइने जनाए ।
बीउमा आत्मनिर्भरताः उन्नत जातको बीउ र स्थानीय रैथाने प्रजातिको अनुसन्धान तथा भण्डारण व्यवस्थित गरिनेछ । रासायनिक मलको पहुँच र माटो सुधारः अर्गानिक मल र माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘माटोको स्वास्थ्य सुधार’ राष्ट्रिय अभियानको थालनी गरिनेछ । सिंचाई अनुदान प्रणालीः कृषि कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा शत प्रतिशत सम्म अनुदान दिने व्यवस्था उपलब्ध गराई सिंचाई पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिइनेछ ।
मधेस प्रदेशको एक मुख्य विशिष्ट पहिचान बोकेको मखान खेतीको उत्पादकत्व वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ नीति लागू गरेको छ । ‘किसानको शान, मधेसको मखान’ भन्ने सङ्कल्पका साथ मखानको व्यावसायिक खेती, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङ योजना अघि सारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार उत्पादित मखानको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘मेड इन मधेस’ ब्राण्डमार्फत निर्यात गरिने महत्वाकांक्षी सोच राखिएको छ ।
मखान खेतीमा संलग्न साना तथा सिमान्तकृत किसानहरूलाई सिधै उनीहरूको बैंक खातामा सहुलियत रकम उपलब्ध गराइने, स्थानीय सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विशिष्ट मखान प्रशोधन र ब्रान्डिङ प्लान्टहरू स्थापना गरिने, मखान, तरकारी तथा अन्य छिट्टै बिग्रने उपजहरूको ढुवानीका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
