काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने जानकारी दिए ।
तेसैगरि सरकारले नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १।८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने पनि निर्णय भएको छ ।
तस्तै सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
