काठमाडौं। संघीय सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव ९पीएस० राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गतेको मिति तय गरेको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सरकारी खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत सांसदका स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारको यही निर्णयलाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
