काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत इन्टर्न डाक्टरका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।
समान भत्ता, श्रम ऐन अनुसारको कार्यघण्टा निर्धारण तथा चिकित्सकहरूको मासिक भत्तासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राख्दै इन्टर्न चिकित्सकहरू आन्दोलनरत रहेका छन्।
आन्दोलनकै क्रममा एक जना चिकित्सकको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भई आईसीयूमा भर्ना हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद ओलीले माइतीघरमा जारी आन्दोलनप्रति सरकार अविलम्ब गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद ओलीले भनिन्, “एमबीबीएस र बीडीएसका इन्टर्न चिकित्सकहरू आफ्ना जायज माग राखेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, जसमध्ये एक जना अहिले वीर अस्पतालको आईसीयूमा गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको माग समान भत्ता, कार्यघण्टाको पालना र प्रतिवेदन कार्यान्वयन मात्र हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले यो विषयलाई अब ढिलाइ नगरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।”
सांसद ओलीले माइतीघर मण्डलामा न्यायको माग गर्दै धर्ना दिइरहेका मिटरब्याज पीडित, सवारी दुर्घटनाका पीडितलगायत अन्य सर्वसाधारणका समस्याप्रति पनि सरकारले आँखा चिम्लन नहुने बताइन्।
एलपीजी ग्यासको अभाव र निरन्तरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “ग्यासको समस्या पटक(पटक दोहोरिने भएकाले सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि विद्युतीय चुलोमा लगाइएको भन्सार छुट गर्नुपर्छ भने विद्युत् महसुलमा लगाइएका भ्याट तथा अन्य करहरू अधिकतम हटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ।”
स्वदेशमै स्वरोजगार बनेका युवाहरूमाथि थप आर्थिक भार पारिएको भन्दै उनले राइड सेयरिङ सेवामा हालै लागू गरिएको ७ प्रतिशत कर पुनरावलोकन गरी हटाउन माग गरिन्। विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउने भाषण गर्ने सरकारले देशभित्रै श्रम गरिरहेका युवामाथि कर थपेर उनीहरूलाई थप निराश बनाएको उनको तर्क थियो।
विभिन्न १६ देशका लागि खाली रहेका राजदूत पदमा भएको आवेदन र छनोट प्रक्रियाबारे बोल्दै सांसद ओलीले यसलाई पारदर्शी बनाउन माग गरिन्। करिब २ हजार ७ सय जनाले आवेदन दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कुन आधारमा मूल्याङ्कन भइरहेको छ र सर्टलिस्ट कसरी तयार पारिँदै छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले नेपाल(भारत सीमाका विषयमा दिएको विवादित अभिव्यक्ति सच्याएर संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग उनले पुनः दोहोर्याइन्। “प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूबाट भएको त्रुटि स्वीकार गर्दै नेपालले छिमेकीको सीमा नमिचेको स्पष्ट पार्नुभयो भने संसद्मा भइरहेको विरोध स्वतः अन्त्य हुन्छ,” उनले भनिन्, “आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर सच्याउनु नै राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो सामर्थ्य हो।”
