काठमाडौँ, भदौ ७ गते । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको बताउका छन् । मन्त्रालयले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँगको परामर्श गोष्ठीमा उनले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने बताए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिका सुझावलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर।े । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वव्यापी अभ्यास भए पनि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए ।
शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार तथा शिक्षक(कर्मचारीको सुविधामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे। प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे स्पष्ट पार्दै उनले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने उदाहरणका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभ्यास प्रस्तुत गरे । शिक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारले स्वीकार गरी सामूहिकरूपमा सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विसं २०२८ पछि पहिलो पटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाइने बताए ।
