काठमाडौँ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीका कारण सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र नीतिगत सुधारका लागि दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित पहिलो समितिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षति, क्षतिपूर्तिको आधार र अन्य सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
उक्त समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला गुरुङ, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शङ्करसिंह धामी, सल्लाहकार आरपी महतो, यातायात महासङ्घका तर्फबाट दिलबहादुर श्रेष्ठ, श्री श्रेष्ठ र हरिभक्त श्रेष्ठ तथा यातायात मजदुर सङ्घ सङ्गठनका तर्फबाट धर्मराज भण्डारी, भीम ज्वाला राई र दीपक केसी रहेका छन्।
त्यस्तै, यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन, कानुन तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न अर्को उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याको निराकरण र यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव जङ्गबहादुर डाँगीको संयोजकत्वमा यो समिति बनाइएको हो। यस समितिलाई ४५ दिनभित्र आवश्यक अध्ययन गरी रायसुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
सहसचिव डाँगीको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यहरूमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू जीवेन्द्र मिश्र र मणिराम भुसाल, इन्जिनियरहरू सागर पन्थी र अनुकूल निधि, कानुन अधिकृत जानुका सिवाकोटी तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरू डकेनाथ गौतम, भानुभक्त बराल र पुरुषोत्तम सिम्खडा रहेका छन्।
मन्त्रालयले यी दुवै समितिका प्रतिवेदनका आधारमा बाढीबाट प्रभावित यातायात क्षेत्रको क्षति व्यवस्थापन तथा आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउने जनाएको छ।
