कैलाली । प्रतिपक्षी दलको बहिष्कार र सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टिबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ।
बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप र विवादबीच मंगलबार प्रदेशसभाले बजेट पारित गरेको हो। बजेट पारित हुँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बेन्च खाली थियो। विवादित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमा बजेट पारित भए पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेटमा रहेका त्रुटि र असहमतिबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले तीन महिनादेखि जारी बजेट शून्यता अन्त्य गर्न बजेट पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए। साथै, विवादित योजना र बजेट निर्माणमा देखिएका कमजोरी सच्याउन पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।
बजेट विवाद समाधान गर्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथितिबारे छानबिन गरी सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशसभाबाट अनुमोदन हुने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिको अध्ययनपछि कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेटमार्फत विवादित विषय सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको बजेट सत्तारुढ दलभित्रै विवादित बनेको थियो। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो। यद्यपि, सरकारले बजेट पारित गराएर पूरक बजेटमार्फत विवाद समाधान गर्ने बाटो रोजेको छ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका।
