विराटनगर । सङ्घीय सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशले प्रदेशको अधिकार खोसेको र कार्यक्षेत्रमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको भन्दै सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
विराटनगरमा सम्पन्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ मा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेशको अधिकार सङ्कुचित गरेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
विशेषगरी वन प्रशासन, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र वन ऐन, २०७६ को मर्म विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
