काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित अब्दुल अजीज मुसलमान र सारंगा सुवेदीमाथिको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्र्तगत सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको सुनुवाइमा दुवैले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण र सफल कार्यान्वयनमा आफ्नो ज्ञान, अनुभवको आधारमा सक्दो योगदान गर्ने बताइन । उनले भनिन्, ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायत विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गका मानिसहरुसँग सम्बन्धित विवादलाई छिटोछरितो निरुपण गरी न्यायको प्रत्याभूति दिन विशेष पहल गर्नेछु । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण र सफल कार्यान्वयनमा आफ्नो ज्ञान, अनुभवको आधारमा योगदान अवश्य नै पु¥याउने छु ।’
उनले आफू न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुसार चलेको भन्दै लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने कार्यमा आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक पहल गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विधिको शासन कायम गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरुमा आधारित लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने कार्यमा आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक पहल गर्ने छु । न्याय प्रणाली र जनतामा दूरी बढी भएको अवस्थामा उनीहरुले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामी न्यायिक मूल्य मान्यताअनुसार चल्ने हो । म त्यही मूल्य र मान्यताअनुसार चलेकी छु ।’
समितिमा सुनुवाइका क्रममा अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश मुसलमानले १० पेज लामो कार्य योजना पेस गरे ।उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मजबुत एवं सुदृढ गर्ने यन्त्र न्यायपालिका भएको भन्दै न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कसी जाँच्ने अंग न्यायपालिका हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मजबुत एवं सुदृढ गर्ने यन्त्र पनि न्यायपालिका हो । न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउनु न्यायपालिका र यसभित्र कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीको कर्तव्य हो । न्यायपालिकाको हरेक काममा जनताले स्वतन्त्र भएर आलोचना गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेदेखि उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ सुरू भएको हो । पहिलो चरणमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको सुनुवाइ भएको हो भने त्यसपछि अब्दुलको सुनुवाइ भएको हो । सारंगाविरूद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । उनीविरूद्ध ६ वटा उजुरी परेको छ भने अब्दुलविरूद्ध एउटा परेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेल पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । पहलिो दिन दुई न्यायाधीशको मात्रै सुनुवाइ भएको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायाधीशको पद रिक्त भए पनि परिषद्ले ६ जनाको मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
