काठमाडौँ, ३० वैशाख । सर्वोच्च अदालतले वल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिले दायर गरेको आठ वटैै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा नहकुल सुवेदीको इजलासले आज वल्डलिङ्कको माग दाबी बमोजिम फैसला गर्न अस्वीकार गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो । अदालतको उक्त फैसलासँगै नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौँ रकम बचेको छ । महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याएको थियो ।
सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गतवर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वल्डलिङ्कलगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो ।
वल्डलिङ्क कम्युनिकेसनलगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब रु दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप रु २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल रु तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । जसअनुसार वल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले रु एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट रु ४१ करोड, सुविसुबाट रु ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट रु ३१ करोड, टेकमाइण्डबाट रु ३० करोड, वेफसर्फरबाट रु १२ करोड, मर्कन्टायलबाट रु १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट रु चार करोड र नेटम्याक्सबाट रु दुई करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी राजस्ववापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अदालतको फैसलासँगै तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौँ अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । यदी अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
