काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यो हटाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले बताए ।
उनले भने, ‘मिति २०८२ असार १५ गते संङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई सर्वसम्मत्तिले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थपी कायम गरिएको उक्त उपदफा (४) मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । भनी समितिको प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरेको र पारित गरिएको यो विषय आजको आवश्यकता अनुसार पारित गरिएको विषय हो। उक्त उपदफा (४) लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयको उपदफा (४) पछि उपदफाक्रम मिलाउदा कायम हुने उपदफा (५) राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारण यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा (४) ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात हुने गरी उपदफा थप गरी पारित भएको कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त दफा ८२ को कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । संङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ मा ूनिजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानून निर्माणको हिसावले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा को को व्यक्तिको के कति गल्ति वा अपराध भएको हो त्यसको उच्च स्तरिय संसदीय समितिबाट छानविन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसदका सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’
समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको गम्भिर त्रुटीपुर्ण कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथी आवश्यक छानविन गरेर कारवाही गर्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
