काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमा सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा क्षति भएको सार्बजनिक भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेश गरेको हो ।
उक्त समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
समितिकाअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते यो समिति गठन भएको थियो ।
समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
