काठमाडौं । सरकारले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तेसैगरि सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
बिहीवारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले मकवानपुरको बिदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारमा खाली रहेको ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताए।
