डडेल्धुरा-
सामाजिक अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले डडेल्धुराबाट १७ औं सत्याग्रह सुरू गरेका छन्।
अभियन्ता केसीले सोमबार साँझ ५ बजे डडेल्धुराबाट सत्याग्रह सुरू गरेका हुन्।
यस अघी सरकारसँग भएका विभिन्न सहमति पुरा नभएको र अहिलेसम्म सरकारले छलफलका लागि नबोलाएपछि डडेल्धुरा सदरमुकाम अमरगढीको अस्पताल रोडमा रहेको एउटा निजी क्लिनिक रहेको घरमा डा. केसीले १७ औं सत्याग्रह सुरू गरेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसहित विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै केसीले पत्रकार सम्मेलन सगै सत्याग्रह घोषणा गरेका हुन ।
सरकारसग केसीले अघिसारेका सात बुँदे मागहरु
१- हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।
२- विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
३- आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस।
४- संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । ५। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा म्न्ए कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र ःद्यद्यक् कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं. दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
६- क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४/५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।
७- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।
