काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानका सुकुम्वासी बस्ती खाली नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि जेन–जी अगुवा भनिने बिचनन व्यक्तिहरु लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती खाली नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
