काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्वन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सचेतक राईले यस्तो आपत्ति जनाएका हून् ।
मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्वित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहनुभएको उनले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाझिएको समितिमै फिर्ता पठाउन माग गरे ।
उनले आफूले समितिमा फरक मत राखेको भए पनि सरकार पक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको बताए। संसद् संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो कानुन बनाउने क्रममा नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानुनी मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो।
