काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष कारबाही, पीडितलाई राहत तथा सुरक्षा निकाय सुधारलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
कांग्रेसले आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि राजनीतिक दबाबमुक्त ढंगले कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तो छ कांग्रेसको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण :
(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।
(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।
(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।
(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।
