काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको प्रावधान रोक लगाउन नपर्ने पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाईमा न्यायाधीशहरू डा।नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको फरक राय आए पनि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको प्रावधान रोक लगाउन नपर्ने पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा। नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको बहस शुक्रबार सकिएको छ। सुनुवाइको अन्त्यमा इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएसँगै सरकारलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी बाटो खुलेको छ।
यसअघि गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशहरूबिच मत बाझिएको (राय बाझिएको) थियो।
त्यस बेला तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीश रेग्मी र फुयालले सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
तर न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै यो निर्णयबाट कुनै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने राय दिएका थिए। राय बाझिएपछि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयले कर्मचारीहरूको हक अधिकार कुण्ठित हुने दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयले कर्मचारीहरूको हक अधिकार कुण्ठित हुने दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
