काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले भारतले चिया निर्यातमा लगाएको अवरोधका कारण इलामका चिया उद्योगहरू संकटमा परेको भन्दै तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले छिमेकी देश भारतले लागू गरेको नयाँ गुणस्तर मापदण्डका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग तथा किसानमाथि परेको बताए।
उनले भारतीय चिया बोर्डले ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर (एसओपी)’ नामक नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा विभिन्न अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गरे।
सचेतक राईका अनुसार हाल इलामका ८३ भन्दा बढी चिया उद्योग बन्द भएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको हरियो चिया खेर गइरहेको, श्रमिकहरूको रोजगारी गुमेको तथा बैंक ऋणको ब्याज तिर्नसमेत कठिनाइ भएको उनले उल्लेख गरे।
उनले चिया उद्योग अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको भन्दै सरकारले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप पनि लगाए। “यो समस्या पटक–पटक संसदमा उठाइसकेको छु, प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेटेर पनि जानकारी गराइसकेको छु तर समाधान भएको छैन,” उनले भने।
सचेतक राईले सरकारले भारतसँग तत्काल संवाद गरी चिया निर्यात खुलाउन जी–टु–जी पहल गर्नुपर्ने, कूटनीतिक प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि चिया परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, तेस्रो देशमा निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘गुणस्तर परीक्षण भन्दै छिमेकी देशले चिया निर्यातमा समस्या उत्पन्न गरेकाले चिया उद्योग र किसानहरूले चिया फ्याक्ट्रीमा ताला झुण्डाएको करिब तीन दिन भयो,’ उनले भने।
राईका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार चियाको परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने, प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बिक्री गर्न नपाइने तथा प्रतिवेदनमा सामान्य समस्या देखिए पनि उत्पादन गरिएको चिया नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
सांसद राईले संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। वार्षिक तीन करोड किलोभन्दा बढी तयारी चिया निर्यात हुने र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने चिया उद्योग तथा किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदेखाएको उनको आरोप थियो।
उनले चिया क्षेत्रको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै किसान र उद्योगीहरूको हित संरक्षणका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्न माग गरे।
