काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनालाई कुनै पनि स्थानमा परिचालन नगरेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा सेना नभई नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा तथा सहजीकरणको काम गरेको बताए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षाका लागि सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको उपस्थिति मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहने उनको भनाइ छ
सुरक्षा निकायको नियमित जिम्मेवारी र सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा भएको सुरक्षा सहजीकरणलाई फरक रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।
मन्त्री डा वाग्लेले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ बमोजिमका जिम्मेवारी आफ्नो क्षमता र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म निर्वाह गर्दै आइरहेको पनि जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, प्रविधि विकास, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिँदै आएको र नेपाली सेनाले सैन्य सञ्चार, सूचना प्रविधि, निगरानी प्रणाली, तालिम तथा विपद् प्रतिकार्य क्षमतामा समेत उल्लेख्य सुधार गरेको बताए।
आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधि विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई थप सुदृढ गर्दै लगिने पनि उनको भनाइ छ ।
