काठमाडौं । सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्शा र तथ्यका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्शाङ्कन हुन बाँकी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ र भारतको पश्चिम चम्पारण, रामपुर्वा स्थित सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको बताए । सो क्रममा नारायणी नदीको किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धका विषयमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्री खनालले भने,‘कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा दुई पक्षबीच औपचारिक रूपमा सीमा नक्सांकन नटुंगिएको यथार्थ हो । तर यी क्षेत्र नेपालको भूभाग हुन् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत यो मतभेद टुंग्याउन पहल गरिरहेका छौँ ।’
उनले छिमेकी मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी केही विवाद हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै सुल्झाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
अन्य क्षेत्रमा सीमा मापनसँग सम्बन्धित प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको र तटबन्ध लगायतका विषयमा पनि आपसी समझदारीमा अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।
