काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादसम्बन्धी गत वैशाख ४ गतेको फैसला नउल्ट्याएको स्पष्ट पारेका छन्।
निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकसमेत सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले बदर नगरेको उल्लेख गर्दै शर्माले अदालतको प्रक्रियालाई कांग्रेसले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताए।
उनका अनुसार नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा विगतको नजिरसँग फैसला बाझिएमा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने स्थापित कानुनी मान्यता छ। तर, यस प्रकरणमा नयाँ तथ्य वा स्थापित नजिरसँग बाझिने अवस्था आफूहरूले नदेखेको उनको दाबी छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपछि दलको विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा सुनुवाइ गर्ने परम्परा नरहेको शर्माले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘हिजोको आदेशले पुनरावलोकनको ढोका मात्र खोलेको हो। निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गर्दा निवेदन दिने पक्षको सुनुवाइ नगरेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको देखिन्छ। तर यो दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ यसमा आकर्षित हुँदैन।’
निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनबमोजिम अधिवेशन भए(नभएको विषय हेर्ने शर्माको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १७ ९२० बमोजिम विधिसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व परिवर्तन र विधान परिमार्जनसम्बन्धी जानकारी आयोगलाई गराइएको उनले बताए।
विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्ना तर्क राखिसकेकाले त्यसलाई एक प्रकारको सुनुवाइका रूपमा लिन सकिने शर्माको तर्क छ।
सर्वोच्च अदालतमा समेत लामो बहस र सुनुवाइपछि वैशाख ४ गते फैसला आएकाले ‘सुनुवाइको मौका नदिइएको’ भन्ने तर्कसमेत खण्डित हुने उनले बताए।
