काठमाडौ । बालेन शाहको सरकार बने लगत्तै नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको थियो । लामो समयपछी पाँच बर्षको लागी सुशानको मुद्दा बोकेको स्थिर सरकार बनेको भन्दै व्यावसायिहरुले खुशी ब्यक्त गरेका थिए । सरकार बन्ने बित्तिकै शेयर बजार बढेको थियो भने सिंगो व्यावसायिक क्षेत्र खुशी देखिन्थ्यो ।
सरकार बनेको चार महिनापछिको परिस्थितिलाई नियाल्दा भने पछिल्लो समय नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रसबैभन्दा त्रस्त र निरास देखिएको छ ।
बर्तमान सरकार बनेपछी सरकारका मन्त्रीहरुबाट बेला बेला सार्बजनिक भईरहने ब्यबसायिक क्षेत्र लक्षित धम्किपुर्ण अभिब्यक्तीसगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुपरिबेक्षण र प्रत्यक्ष्य नितिगत निगरानिमा रहने बैङ्किङ क्षेत्रमा समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार क्षेत्र मिचेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) छिर्न थालेपछी व्यावसायिक क्षेत्र सबैभन्दा त्रस्त र निरास देखिएको छ ।
कतिसम्म भने ऋण असुलीका लागि राखिएको धितो कानूनअनुसार बैंकले बिक्री पाउने बैंकको प्राकृतिक कानूनी अधिकारमाथी समेत सीआईबीले धावा बोलेपछी सरकारमाथी थप नयाँ र स्वाभाबिक प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन ।
स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिदा राखेको धितो सम्पत्ति लिलामी गर्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउदेखि अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनाले अहिले थप गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले लामो समयदेखि ऋण नतिरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले धितोमा रहेका कम्पनीका टावर तथा उपकरण लिलामीमा बिक्री गरी ४ अर्ब ६० करोड ऋण असुली गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० बैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज भएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछी कम्पनिको पूर्वाधारसहितको सबै सम्पत्ति सरकारको हुने सरकारी पक्षको दाबी छ।
बैंकले धितो बिक्री गरेर ऋण असुली गरेकै कारण सीईओदेखि सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सीआईबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको सुरक्षित कारोबार ऐनको ठडै उलंघन गरेको ठहर्ने कानुनबिदहरुको तर्क छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) ले ऋणीले सम्झौताको सर्त पालना नगरेमा वा कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले ऋणीले दिएको वा राखेको सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी आफ्नो साँवा तथा ब्याज असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकम बन्द भएपछी कम्पनिको सम्पती सरकारी हुन अघी कम्पनी सञ्चालनमै रहदा राखिएको धितो हकले प्राथमिकता पाउने ब्यबस्थलाईनै सिआइबिले अस्विकार गरेपछी सीआईबीको नियत र भूमिकाका बारेमा शङ्कास्पद प्रश्न उब्जिएको हो ।
यदि बैंकले कानूनले दिएको धितो असुली अधिकार प्रयोग गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था आयो भने खराब कर्जा कसरी असुल हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीले कर्जा नतिरेपछि धितो बिक्री गर्न नपाउने हो भने अन्ततः त्यसको भार बैंकका शेयरधनी मात्र होइन, निक्षेपकर्ता र समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ। यही कारण बैंकिङ क्षेत्रले सीआईबीको अनुसन्धानप्रति गम्भीर चासो देखाएको छ।
धितोमा रहेको सम्पत्ति बेचेर असुल उपर गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै रिहा गर्न दिएको आदेश दिएकोबाट पनि सीआईबीको नियत र भूमिकाका बारेमा उठेका शङ्का र प्रश्नहरुलाइ स्वभाविक बनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलाहरूले पनि कानूनबमोजिम बैंकले धितो लिलाम गर्न सक्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेका छन्।सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धानका नाममा जथाभाबि गर्न गर्न पाउने राज्यको असीमित अधिकार नहुने एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सन्देश दिएको छ ।पछिल्ला घटनाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सीआईबी तथा प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि अदालतबाट पटक पटक प्रश्न उठेको देखिन्छ।
सीआईबीकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे पनि प्रश्न
यो प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक हो। कर्जा प्रवाह, खराब कर्जा, धितो व्यवस्थापन र कर्जा असुलीसम्बन्धी विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै आएको छ।
यदि बैंकले लामो समयदेखि नउठेको कर्जा कानूनअनुसार असुल गर्न खोज्दा आपराधिक अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने भविष्यमा बैंकहरूले जोखिमयुक्त कर्जामा कसरी निर्णय गर्ने ?
त्यती मात्रै होईन सिआइबिको गलत सकृयताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ क्षेत्रको सुपरिबेक्षण र प्रत्यक्ष्य नितिगत निगरानी गर्ने प्राबधानालाई नै चुनौती दिएको छ ।
निक्षेपकर्ताको पैसाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने रकम मूलतः निक्षेपकर्ताबाट संकलित हुन्छ।
कुनै ऋणीले अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लिएर नतिरेपछि बैंकले धितो बिक्री गरेर रकम उठाउन खोज्दा त्यस प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा असुरक्षित बनाइयो भने त्यसको अन्तिम असर बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ।
त्यसैले ऋणीको अधिकार संरक्षण गर्नु जति आवश्यक छ, निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा बढिरहेको समयमा बैंकलाई कर्जा असुलीको स्पष्ट र सुरक्षित कानुनी बाटो दिनुपर्नेमा त्यसको ठिक उल्टो हुँदा अर्थतन्त्र के होला भन्ने अर्को अबिश्वास पैदा हुनसक्छ ।
ब्यबसायिक क्षेत्रमा फैलिएको त्रासका कारण बैङ्कको ब्याजदर इतिहासकै सबैभन्दा सस्तो र बिगतका बर्षहरुमा सधै बढ्ने गरेको सिजनको बेलामा समेत शेयर बजार लगातार घटिरहेको छ । शेयर बजार घट्ने बढ्ने कुरालाई स्वाभाबिक मान्न सकिने भए पनि सबै परिस्थिति अनुकुल हुँदाहुँदै बजार नबढ्दा पछिल्लो समय शेयार बजार मात्रै होईन लगानिकर्ताको बिश्वास र मनोबलनै घटेको शेयर बजारका जानकारहरुले बताइरहेका छन ।
प्रहरी र सीआईबीको भुमिकाप्रति संसद र राजनीतिक बृत्तमा पनि प्रश्नै प्रश्न
पछिल्ला समय ब्यबसायिक क्षेत्रमा मात्रै होईन राजनितिक, कानुनि र जनस्तर सम्मै सीआईबी र प्रहरीको शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
प्रहरी तथा सीआईबीको सक्रियतामाथि राजनीतिक तहबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।यसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने प्रश्न उठाउने आवाज विपक्षी दलबाट मात्र आएको छैन। सरकारसँग निकट वा सत्तारूढ राजनीतिक वृत्तभित्रबाट समेत अनुसन्धान निकायले विधि, प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। संसदमा सत्तारूढ दलकै सांसदले समेत प्रहरी तथा सीआईबीको गलत सक्रियतामाथि प्रश्न उठाईरहेका छन् ।
यस अघी विराटनगरका व्यवसायी गोपाल मुदण्डाको घरमा प्रहरीले छापा हानेर कुनै कैफियत नभेटिएपछी संसद देखी सडकसम्म प्रहरिको चर्को आलोचना भएको थियो ।
व्यवसायी गोपाल मुदण्डाको घरमा प्रहरीले छापा हानेको घटनामा सूचनाको विश्लेषण र प्रमाणीकरणमा कमजोरी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्विकार गरेको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेले छापा मार्नुअघि प्राप्त सूचनामाथि पर्याप्त विश्लेषण र प्रमाणीकरण हुन नसकेको बताएका थिए ।
पत्रकारले विराटनगर छापा प्रकरणबारे सोधेको प्रश्नमा काफ्लेले भनेका थिए, ‘सूचना आएपछि त्यसको विश्लेषण र भेरिफाइमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कवित कटवालसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ।
सरकार स्वयंले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेको अवस्थामा प्रहरी र अनुसन्धान निकायको सक्रियता स्वाभाविक रूपमा बढेको छ।
तर सुशासनको नाममा अनुसन्धान निकायलाई असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने छुट हुन्छ कि हुँदैन ?
यही प्रश्न अहिले राजनीतिक बहसको अर्को पाटो बनेको छ।
