काठमाडौ । बालेन शाहको सरकार बने लगत्तै नेपालको ब्यबसायिक क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको थियो । लामो समयपछी पाच बर्षको लागी सुशानको मुद्दा बोकेको स्थिर सरकार बनेको भन्दै ब्यबसायिहरुले खुशी ब्यक्त गरेका थिए । सरकार बन्ने बित्तिकै शेयर बजार बढेको थियो भने सिंगो ब्यबसायिक क्षेत्र खुशी देखिन्थ्यो ।
सरकार बनेको चार महिनापछिको परिस्थितिलाई नियाल्दा भने पछिल्लो समय नेपालको ब्यबसायिक क्षेत्र सबैभन्दा त्रस्त र निरास देखिएको छ ।
बर्तमान सरकार बनेपछी सरकारका मन्त्रीहरुबाट बेला बेला सार्बजनिकी भैरहने ब्यबसायिक क्षेत्र लक्षित धम्किपुर्ण अभिब्यक्तीसगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुपरिबेक्षण र प्रत्यक्ष्य नितिगत निगरानिमा रहने बैङ्किङ क्षेत्रमा समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार क्षेत्र मिचेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) छिर्न थालेपछी ब्यबसायिक क्षेत्र सबैभन्दा त्रस्त र निरास देखिएको छ ।
कतिसम्म भने ऋण असुलीका लागि राखिएको धितो कानूनअनुसार बैंकले बिक्री पाउने बैंकको प्राकृतिक कानूनी अधिकारमाथी समेत सीआईबीले धावा बोलेपछी सरकारमाथी थप नयाँ र स्वाभाबिक प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन ।
स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिदा राखेको धितो सम्पत्ति लिलामी गर्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउदेखि अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनाले अहिले थप गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले लामो समयदेखि ऋण नतिरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले धितोमा रहेका कम्पनीका टावर तथा उपकरण लिलामीमा बिक्री गरी ४ अर्ब ६० करोड ऋण असुली गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० बैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स खारेज भएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछी कम्पनिको पूर्वाधारसहितको सबै सम्पत्ति सरकारको हुने सरकारी पक्षको दाबी छ।
बैंकले धितो बिक्री गरेर ऋण असुली गरेकै कारण सीईओदेखि सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सीआईबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको सुरक्षित कारोबार एइण्को ठडै उलंघन गरेको ठहर्ने कानुनबिदहरुको तर्क छ ।
सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकम बन्द भएपछी कम्पनिको सम्पती सरकारी हुन अघी कम्पनी सञ्चालनमै रहदा राखिएको धितो हकले प्राथमिकता पाउने ब्यबस्थलाईनै सिआइबिले अस्विकार गरेपछी सीआईबीको नियत र भूमिकाका बारेमा शङ्कास्पद प्रश्न उब्जिएको हो ।
धितोमा रहेको सम्पत्ति बेचेर असुल उपर गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै रिहा गर्न दिएको आदेश दिएकोबाट पनि सीआईबीको नियत र भूमिकाका बारेमा शङ्का उब्जाएको छ
ब्यबसायिक क्षेत्रमा फैलिएको त्रासका कारण बैङ्कको ब्याजदर इतिहासकै सबैभन्दा सस्तो र बिगतका बर्षहरुमा सधै बढ्ने गरेको सिजनको बेलामा समेत शेयर बजार लगातार घटिरहेको छ । शेयर बजार घट्ने बढ्ने कुरालाई स्वाभाबिक मान्न सकिने भए पनि सबै परिस्थिति अनुकुल हुँदाहुँदै बजार नबढ्दा पछिल्लो समय शेयार बजार मात्रै होईन लगानिकर्ताको बिश्वास र मनोबलनै घटेको शेयर बजारका जानकारहरुले बताइरहेका छन ।
