काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलेले सरकारसँग चार बुँदे माग राखेको छ ।
पार्टी कार्यालय बीपीनगर सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकले सरकारसँग चार बुँदे माग राखेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न निर्णय गर्दै चार बुँदे माग राखिएको हो ।
विद्यमान कानुनहरूमा निजी क्षेत्रलाई थुनामा राख्ने ९ वटा प्रावधान अति कडा र थिचोमिचोपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरु र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही नबनाउँन कांग्रेसले प्रमुखताका साथ माग गरेको छ ।
यस्तो छ नेपाली कांग्रेसको विज्ञप्तिः
श्रावण २७, २०८३
प्रेस विज्ञप्ति
निजी क्षेत्रको योगदान, वर्तमान सरकारको असफलता र नेपाली कांग्रेसको धारणा
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा श्रावण २४ गतेदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी।पी। स्मृति भवन, बी।पी। नगर, ललितपुरमा जारी रहेकोमा आजको बैठकले देहाय बमोजिमका निर्णय गरेको छ—
निर्णयहरू :
नेपालको समग्र आर्थिक विकास, उत्पादन, राजस्व संकलन तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८१.५५ प्रतिशत, पूँजी निर्माणमा ७६.९ प्रतिशत, राजस्वमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र रोजगारीमा करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै रहेको छ। मुलुकका करिब ५५ लाख नागरिक निजी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छन् भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगले मात्रै ४५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्।
विगत केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रमा निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन हुँदा निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको थियो। सरकार गठनलगत्तै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चाल्ने हरेक सकारात्मक कदममा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो र सोहीअनुरूप सहयोग पनि रहँदै आएको हो।
तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ— सरकार गठन भएको केही महिना बितिसक्दा पनि यस्तो निर्णायक क्षेत्रलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्नुको साटो राज्यले शंका, नियन्त्रण र त्रासको दृष्टिले हेर्ने गलत दृष्टिकोण कायमै राखेको छ। सरकारको यो गैर-जिम्मेवार रवैयाका कारण निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा हतोत्साहित बनेको छ। यदि अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक नै थला पर्यो भने मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनेमा नेपाली कांग्रेस गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ।
यस विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देहाय बमोजिमका ठोस मागहरू प्रस्तुत गर्दछस्
१. व्यावसायिक वातावरण निर्माण र कानुनी वि-अपराधीकरणको माग
हाल विद्यमान कानुनहरूमा निजी क्षेत्रलाई थुनामा राख्ने ९ वटा प्रावधान अति कडा र थिचोमिचोपूर्ण रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले निरन्तर गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ कम्पनी कानुनमा ती प्रावधान बढाएर करिब ३१ वटा पुर्याउने संकेत दिएको छ। यो स्पष्ट रूपमा “पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने” नियन्त्रणमुखी नीति हो। हालै विराटनगरमा एक प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि गरिएको अकल्पनीय र मानमर्दनपूर्ण व्यवहारले पनि सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण उजागर गरेको छ।
सुशासन भनेको अनावश्यकरूपमा जेलमा राखेर होइन, स्पष्ट नियम, पारदर्शी प्रक्रिया, आर्थिक दण्ड र न्यायोचित कानुनी सुनुवाइबाट कायम हुन्छ। नेपाली कांग्रेस सरकारमा छँदा व्यावसायिक कानुन परिमार्जन गरी सहजीकरणको प्रयास गरेको स्मरण गराउँदै, वर्तमान सरकारसँग कर्पोरेट तथा व्यावसायिक कानुनहरूको अविलम्ब वि-अपराधीकरण गर्न जोडदार माग गर्दछ।२. सीमा सुरक्षा, आपूर्ति व्यवस्था र औद्योगिक नीतिमा तत्काल सुधार
राजस्व चुहावट नियन्त्रणको बहानामा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र साना व्यापारीहरूलाई अकारण दुःख दिइएको छ, तर सीमा क्षेत्रमै फस्टाइरहेको अवैध तथा अनौपचारिक व्यापार रोक्न सरकार पूर्णतः असफल भएको छ। भन्सार चुहावट र तस्करीका कारण वैधानिक रूपमा भन्सार तिरेर कच्चा पदार्थ ल्याउने स्वदेशी उद्योगहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार भएका छन्।
विशेषगरी जुत्ता, डेरी, कपडालगायतका उत्पादनमूलक उद्योगहरू उच्च लागत, अनियन्त्रित अवैध आयात, ढुवानी तथा यातायात क्षेत्रको असहजता र सरकारी बेवास्ताका कारण संकटग्रस्त बनेका छन्। सरकारले कागजी रूपमा उद्योग प्रवर्द्धनका घोषणा गरे पनि व्यवहारमा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई कुनै राहत वा सहजीकरण दिएको छैन। यसले गर्दा एकातिर नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर लगानीको वातावरण नहुँदा पूँजी पलायन ९ऋबउष्तब िँष्निजत० को जोखिम गम्भीर रूपमा बढेको छ।
हाम्रो माग:– राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा साना व्यापारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा दिइने सास्ती र दुःख दिने कार्य तत्काल रोकियोस्।
– सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आयात र तस्करीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी वैधानिक स्वदेशी उद्योगलाई पूर्ण संरक्षण गरियोस्।
– जुत्ता, डेरी लगायतका उत्पादनमूलक र श्रमश्रमित उद्योगहरूलाई विशेष छुट, सरल ढुवानी सुविधा र लागत घटाउने नीतिगत राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गरियोस्।
३. वित्तीय निष्क्रियता अन्त्य र कर्जा प्रवाह सहजता
वर्तमान सरकार बनेयता स्वदेशी लगानी र कर्जा प्रवाह लगातार खस्किँदो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा वास्तविक वृद्धि ५ देखि ५.८ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुनु सरकारको असफलताको प्रमाण हो।
बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा पनि बजारमा कर्जाको माग बढेको छैन, उल्टै राष्ट्र बैंकले बजारबाट ८५ अर्ब रुपैयाँसम्म तरलता खिच्नु परेको स्थिति छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने— समस्या तरलताको होइन, समस्या सरकारका नीति, योजना र नियतप्रतिको विश्वासको कमी हो। सरकारले निजी क्षेत्रमा न न्यूनतम आत्मविश्वास जगाउन सकेको छ, न त लगानीको वातावरण नै बनाउन सकेको छ।
हाम्रो माग:( बजारमा माग सिर्जना गर्न र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनर्गठन गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लचिलो, खुकुलो र लगानीमैत्री नीति ल्याओस्।
( बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्न विशेष प्रोत्साहन तथा सहज कर्जा पहुँचको व्यवस्था गरियोस्।
४. नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार संरक्षण र वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवर्द्धन
यो सरकार बनेयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० प्रतिबद्धता करिब ११ प्रतिशतले घटेको छ। ठूला नारा र प्रतिबद्धतासहित आएको वर्तमान सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, जुन पछिल्ला पाँच वर्षकै सबैभन्दा न्यून हो।
वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा (एनपीएल) ५.६० प्रतिशत पुगेको छ, लघुवित्तको खराब कर्जा ११.३२ प्रतिशत नाघेको छ भने ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिसञ्चित हुनुले अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत गर्छ। यस्तो गम्भीर स्थितिलाई सरकारले अत्यन्त हलुका रूपमा लिएको छ।
अर्कोतर्फ, निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा सन्त्रासमा छ। बाह्य कारणले निर्माण सामग्री र इन्धनको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो ८० देखि ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको निर्माण सम्झौता सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले रद्द गरिरहेको छ। यस्ता अदूरदर्शी र तदर्थवादी निर्णयहरूले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल थप गिराएको छ।
हाम्रो माग:( रुग्ण बनेको निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिन मूल्यवृद्धिको न्यायोचित समायोजन गरियोस् र नियतवश रद्द गरिएका पूर्वाधार ठेक्काहरूको पुनरावलोकन गरी निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गरियोस्।
( बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त क्षेत्रको खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि ठोस आर्थिक कार्ययोजना ल्याइयोस् र एफडीआई आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गरियोस्।
निष्कर्ष
निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएर मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र शंकाको नजरले हेर्ने गलत दृष्टिकोण छाडी संरक्षण, प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ। लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन, पूँजी पलायन रोक्न र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अविलम्ब स्पष्ट राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोणसहितको दीर्घकालीन र स्थिर नीति निर्माण गरोस् भनी नेपाली कांग्रेस जोडदार माग गर्दछ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको हार्दिक शुभकामना !
आजको दिन केवल युवालाई शुभकामना मात्र दिने दिन होइन, युवाको सपना, सम्भावना र भविष्यका बारेमा सोच्ने दिन पनि हो। हामी यस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, जहाँ युवाले आफ्नो भविष्य खोज्न देश छोड्नैपर्ने बाध्यता नहोस्स जहाँ प्रतिभा अवसरको अभावमा रोकिएर नबसोस्स जहाँ युवाको सपना उसको आर्थिक अवस्थाले होइन, उसको क्षमता र मेहनतले निर्धारण गरोस्।
यही संकल्पका साथ, आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयबाट युवालाई सक्षम र क्षमतावान् बनाउन सभापति गगन कुमार थापाले युवाका लागि ‘बिउ -बिल्ड, इन्कुबेट र अपलिफ्ट अभियानको घोषणा गर्नुभएको छ।
हरेक युवाभित्र सम्भावनाको एउटा बीउ हुन्छ। कसैभित्र उद्यमी बन्ने क्षमता छ, कसैभित्र प्रविधिको ज्ञान छ, कसैभित्र सिर्जनशीलता छ भने कसैभित्र नेतृत्व गर्ने क्षमता छ।त्यसैले द्यक्ष्ग् अभियानले युवाको सम्भावनालाई अवसरसँग जोड्ने काम गर्नेछ। युवालाई सीपसँग, सीपलाई अवसरसँग, अवसरलाई उद्यमसँग र उद्यमलाई आत्मनिर्भरतासँग जोड्नेछ। देश भरिका युवालाई विउ वाट विरूवा र विरूवावाट रूख जस्तो दिगो उधमी वनाउने लक्ष्य यस अभियानको रहनेछ। यो अभियान प्रोजक्टको, बिउको रूपमा ललितपुर जिल्लामा गरिनेछ। पछि पाईलटकारूपमा हिमाल पहाड र तराई-मधेसका एकएक जिल्लामा शुरू गरिनेछ र त्यसलाई हामी बिरूवा भन्ने छौ। त्यसपछि देशै भरि रूख जस्तो दिगो हुने गरि अभियान चालिनेछ।
हामी चाहन्छौँ—अवसर खोज्न युवा भौँतारिनु नपरोस्स अवसर आफैँ युवासम्म पुग्न सकोस्। हामी चाहन्छौँ—युवा केवल रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्ति बनून्। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कुनै युवाले पनि “मसँग सपना त छ, तर अवसर छैन” भन्नुपर्ने अवस्था नआओस्। हामी युवाको सपना सुन्नेछौँ। युवाको सम्भावना पहिचान गर्नेछौँ। उनीहरूलाई अवसरसँग जोड्नेछौँ र आफ्नै भविष्य निर्माण गर्न सक्षम बनाउनेछौँ। नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्छ—देशको भविष्य संसदको भवनमा मात्र लेखिँदैनस युवाको हातमा पनि लेखिन्छ।
आजको बैठकमा २८ जनाले धारणा राख्नु भएको छ । छलफलको क्रम जारी रहेकोले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०८३ श्रावण २८ गते बिहान १२स्३० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्नेछ ।
बैठकमा धारणा व्यक्त :
आजको बैठकमा महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र केन्द्रीय सदस्यहरू— अमृत अर्याल, डा। गोपाल दहित, राजीव ढुंगाना, राजेन्द्रकुमार के.सी., सुशिला मिश्र भट्ट, धना खतिवडा, कृष्णबहादुर के.सी., उज्ज्वलप्रसाद बराल, जनकराज गिरी, नगेन्द्र कुमाल, मधु शाही, सपना राजभण्डारी, नवोदिता चौधरी, प्रदीप शर्मा, राजेन्द्रगोपाल सिंह, भीम श्रीस, प्रमोदहरि गुरागाइँ, विष्णुदेवी पाण्डे, रामानन्दप्रसाद यादव, रामपल्टन साह, विश्वनाथ रिजाल, प्रमिला राई, छिन्दुल्होमु शेर्पा, डा। अमिता प्रधान, अञ्जु झा, सन्तोषी साउँद ऐरी र केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
