काठमाडौं । लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्राप्त १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम हिनामिना गरेको र सरकारी सामान बरबुझारथ नगरेको आरोपमा नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेसहित तत्कालीन लेखापाल नवीन कुमार बराल, वडा नं. १ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रमेश न्यौपाने, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष जैमान गुरूङ, वडा नं. ५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष नन्द बहादुर कुमाल, वडा नं. ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रूक बहादुर तामाङ गुरूङ, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद लामिछाने, वडा नं. ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष माधव प्रसाद पराजुलीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट राइनास नगरपालिकालाई सशर्त अनुदानस्वरूप १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेसहितका प्रतिवादीहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कानुनविपरीत उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरी पेश्की लिएको र अन्य प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त रकमबाट तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको र हालसम्म पेश्कीसमेत फर्छ्योट नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । साथै, पेश्की लिएको रकमबाट कुनै काम भएको प्रमाणसमेत फेला नपरेको आयोगको दाबी छ ।
त्यसैगरी, न्यौपानेले नगरपालिकाबाट २०७६ वैशाख १६ गते बुझेका एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा कार्यालयमा बरबुझारथ नगरेको पाइएको छ । उनी २०७७ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यालयबाट बर्खास्त भए पनि ती सामान फिर्ता नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त सरकारी सामानको परल मूल्य एक लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको छ । अनुदान रकम र सरकारी सामानसमेत गरी कुल १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ हानिनोक्सानी भएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको दाबी गर्दै कानुनबमोजिम सजायको मागसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
