काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोडले म्युचुअल फण्डमा नयाँ लगानीका ढोका खोल्ने तयारी अघि बढाएको छ। सर्वसाधारणको वचतलाई पुँजी बजारमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र सामूहिक लगानी कोषलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदा अघि सारेको हो।
बोर्डले तयार पारेको प्रश्तावित नीतिले लगानीका नयाँ विकल्प विस्तार गर्नेदेखि कोष व्यवस्थापकको जवाफदेहिता बढाउने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र कोषको सम्पतीको मूल्यांकन तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनेसम्मका व्यवस्था समेटेको छ ।
प्रस्तावित नीतिमा हाल प्रचलित खुलामुखी तथा बन्दमुखी योजनासँगै एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ), ऋणपत्र तथा मुद्रा बजारमा आधारित कोष, पूर्वाधार तथा हरित कोष, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) फण्ड र रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी) जस्ता लगानीका विकल्प विकास गर्ने र यसबाट लगानीकर्तालाई सीमित विकल्पमा निर्भर नराखी फरक प्रकृति, जोखिम र प्रतिफल भएका योजनामा लगानी गर्ने अवसर विस्तार गर्न खोजिएको छ ।
नियमित रूपमा एकाइ खरिद तथा पुनःखरिद गर्न सकिने व्यवस्था, अनलाइन सेवा, नियमित खुद सम्पत्ति मूल्य ९एनएभी० प्रकाशन र तरलता व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, नियमित लगानी, लाभांश पुनःलगानी र निश्चित अवधिमा रकम झिक्न सकिने सुविधासमेत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
किन आवश्यक पर्यो नयाँ नीति ?
प्रस्तावित नीतिमा सामूहिक लगानी कोषको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारणको वचतलाई व्यावसायिक व्यवस्थापनमार्फत विविधिकृत लगानीमा परिचालन गर्नु रहेको बताइएको छ।
प्रस्तावित नीतिमा कोष प्रवर्द्धक, योजना व्यवस्थापक, ट्रस्टी वा सुपरीवेक्षक, डिपोजिटरी वा कस्टोडियन, रजिस्ट्रार तथा ट्रान्सफर एजेन्ट र वितरकको भूमिका तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने उल्लेख छ।
यी संस्थाबीच जिम्मेवारी दोहोरिने वा अस्पष्ट हुने अवस्था घटाउनु, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नु र कोषको सम्पतीलाई व्यवस्थापक तथा प्रवर्द्धकको सम्पत्तिबाट अलग राख्नु नीतिको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।
मस्यौदाले खुलामुखी योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। नीतिमा व्यवस्थित लगानी योजना ९एसआईपी०, लाभांश पुनःलगानी योजना, एक योजनाबाट अर्को योजनामा रकम स्थानान्तरण गर्ने सुविधा ९एसटीपी० र निश्चित अवधिमा रकम झिक्ने सुविधा (एसडब्ल्यूपी) विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित नीतिले इक्विटी, ऋणपत्र, मुद्रा बजार, फण्ड अफ फण्ड्स, ईटीएफ, पूर्वाधार, हरित तथा दिगो लगानी, एसएमई फण्ड र आरईआईटीजस्ता योजनाको विकासलाई समेटेको छ।
मस्यौदाले कार्यान्वयनलाई चरणवद्ध बनाएको छ। पहिलो १२ महिनामा आधारभूत सुधार, १२ देखि २४ महिनामा ऋणपत्र तथा मुद्रा बजारसम्बन्धी योजना र फण्ड अफ फण्ड्सको विस्तार तथा २४ देखि ३६ महिनामा ईटीएफ र विशिष्टीकृत कोष विकास गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसपछि अन्य योजना र नियामकीय प्रविधि विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
शुल्क र जोखिमबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी
कोषमा लगानी गर्ने व्यक्तिले प्रतिफलको सम्भावना मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको जोखिम र लागत पनि बुझ्न पाउनुपर्ने मान्यतालाई मस्यौदाले प्राथमिकता दिएको छ।
जोखिम, शुल्क, कुल खर्च अनुपात, बेन्चमार्क, विगतको कार्यसम्पादन, पोर्टफोलियो र पुनःखरिदका शर्त सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
व्यवस्थापन शुल्कलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने, कुल खर्च अनुपातको सीमा निर्धारण गर्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित शुल्क लगाउँदा बेन्चमार्क, हर्डल रेट र हाई-वाटर मार्क लागू गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, बजार मूल्य उपलब्ध नभएका, सूचीकृत नभएका वा कारोबार स्थगित भएका धितोपत्रको निष्पक्ष मूल्यांकन, स्वतन्त्र मूल्यांकनको व्यवस्था र एकल कम्पनी, समूह, क्षेत्र वा उपकरणमा लगानी केन्द्रित हुँदा उत्पन्न हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने विषय पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले अनलाइन खाता खोल्ने, डिजिटल ग्राहक पहिचान (डिजिटल केवाईसी), विद्युतीय भुक्तानी, अनलाइन एकाइ खरिद तथा पुनःखरिद र डिजिटल रूपमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बजार, कर्जा, तरलता, सञ्चालन, लगानी केन्द्रित हुने अवस्था तथा साइबर जोखिमको निगरानीका लागि सूचक र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
