प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड१९ को उपचारका लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा विभागले मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको भन्दै विस्तृतमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको बताए।यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको सभापति शाहले बताए।
समितिको छलफलमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद् मोहमद ईस्तियाक राईले खरिद गर्नुपूर्व रकमको सूनिश्चित हुनुपर्ने भएपनि विभागले मन्त्रालयको दबाबमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्नु अगाडि रकमको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। तर, तपाईंहरुले रकमको सुनिश्चित नगरी कसरी खरिद सम्झौता गर्नुभयो ? यो सरासर भ्रष्टाचार हो। यहाँ त दुईपक्षीय सम्झौता भएको २ दिनपछि मात्रै रकमको सुनिश्चतता भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ ठूलै चलखेल छ। विभागीय प्रमुखलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि बाहिरको व्यक्तिलाई दिइएको छ। यो सरासर आर्थिक चलखेलका लागि बाटो बनाइएको हो।
खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ ।
