सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत् खुल्ला गरेको ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने कार्यलाइ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा.पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।
सोहि इजलासले आज फैसला गर्दै ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने कार्यलाइ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
