२२ भदौ, काठमाडौं–
पत्रपत्रिकाबाट
प्रदेश सरकारको अधिकार संघीय सरकारले आफ्नो मुठीमा राखेको मुख्यमन्त्रीहरूले आरोप लगाएका छन् । पोखरामा बिहीबार भएको पहिलो भेलामा सहभागी ६ प्रदेशका सबैजसो मुख्यमन्त्रीले एकै स्वरमा केन्द्र सरकारको खुलेर आलोचना गरेका हुन् ।
खासगरी साझा कानुन र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नै योजनाअनुसार काम गर्न नपाएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रदेश प्रहरी कानुन नबन्दा सुरक्षा परिचालनमा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । संविधानमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने उल्लेख भए पनि संघीय सरकारले वित्त ऐन मात्र बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्वको ठूलो हिस्सा आफूले लिएको गुनासो गरे ।
ऐनअनुसार संघलाई ७० तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५–१५ प्रतिशत राजस्व भागबन्डा गरेर अन्याय गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको दुखेसो छ । केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
सामूहिक छलफलमा भावी योजना र रणनीतिबारे छलफल भएको आयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए । २४ भदौमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा हुन लागेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकको तयारीसँगै राख्ने एजेन्डाबारे पनि भेलामा छलफल भएको छ ।
भेलामा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने उपस्थित भएनन् । अस्वस्थताका कारण उपस्थित हुन नसकेको शाहीका प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंहले बताए । कालिकोट र हुम्ला पुगेर बुधबार बेलुका काठमाडौं गएका शाही अस्वस्थ भएको सिंहले बताए ।
