३ असोज, काठमाडौं–
संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ घोषणा भएको थियो ।
यसबीचमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । ७ माघ ०७४ अघि नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकका यी कार्यभार सकिएका हुन् । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय, सात प्रदेश र संघीय गरी मुलुकमा ७ सय ६१ सरकार क्रियाशील छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा तथा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गठन भई काम अघि बढिसकेको छ ।
स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले काम अघि बढाएका छन् । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसद्मा ३३४ र सातवटै प्रदेशमा कुल ५ सय ५० सांसद निर्वाचित भएका छन् ।
संविधान घोषणा भएको चार वर्ष लाग्दै गर्दा मुलुकमा चारवटा सरकार बने । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरिसकेपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार गठन भयो । प्रचण्डपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेकोमा संघीय संसद्को निर्वाचनपछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान घोषणा गरेपछि मुलुकले पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति पायो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको अहिले दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ ।
मधेसकेन्द्रित प्रमुख दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधान घोषणाको क्रममा बहिष्कार गरे । तर, अहिले उनीहरूले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । फोरम त अहिले सरकारमै छ, संविधान संशोधनको माग चर्को गरी उठाएको पनि छैन । राजपाले पनि संघीय सरकारलाई समर्थन जनाएको छ, संविधान संशोधनको माग फोरमले भन्दा केही बढी गरेको छ । प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व राजपाले नै गरेको छ ।
३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भइसकेपछि हालसम्म एकपटक संविधान संशोधन भएको छ । २० असोज ०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक संविधान संशोधन गरेको थियो । त्यसवेला समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गर्ने तथा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय संशोधन भयो । मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै गत वर्ष भदौमा तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले राखेको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव भने विफल भएको थियो ।
