याँ दिल्ली :
५०८ किलोमिटरको बुलेट ट्रेन परियोजनालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा लिने गरिन्छ ।
भारत र जापानबीच भएको सम्झौता अनुसार यस परियोजना सन् २००२२ सम्म पुरा गर्न जापानले करिब ८० अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने जसमा बाँकी २० अर्ब भारतीय रुपैयाँ भारत सरकारले नै लगानी गर्ने सहमति थियो । तर हाल आएर किसानहरुको मुद्दालाई लिएर जापानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजनामा लगानी रोकिदिएको छ । जापानको यो कदमले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकांक्षी योजनामा धक्का लागेको छ । किसानहरुले मुआब्जा मागेपछि भारत सरकार अफ्ठेरोमा परेको छ ।
गुजरातमा लगभग ८५० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जहाँका आठ जिल्लामा फैलिएका ५ हजार किसान परिवारलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । किसानलाई मुआब्जा वितरणमा विवाद चुलिएपछि जापानी कम्पनी जापान इन्टरनेश्नल कोअपरेशन एजेन्सी (जाइका) ले‘पहिले आफ्ना किसानको समस्या मिलाउनू’ भन्दै लगानी रोकिदिएको हो ।
जापानको यो कदमले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बुलेट ट्रेनको महत्वाकांक्षी योजनामा धक्का लागेको छ ।
२०२२ सम्म यो परियोजना सम्पन्न गर्न जापानको सहायताबाट मात्रै सम्भव छ यधपि भारतले यस योजनालाई सन् २०२२ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
