१५ असोज, काठमाडौं–
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढेको विश्लेषण गर्दै राजनीतिबाट समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
भदौ २४ गते जङ्गी अड्डामा पदभार सम्हालेपछि सकलदर्जालाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्वादबाहेक राज्यसँग अन्य विकल्प नरहेको चेतावनी दिए ।
सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ताको तयारी गरिरहँदा उनको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रधानसेनापति थापाले २४ भदौमा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ सेनाले आइतबार वेवसाइटमा राखेको छ । प्रधानसेनापतिले कुनै समूहको नाम लिएका छैनन् तर, तराईमा सक्रिय सिके राउत समूह र पश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा सक्रिय नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी समूहलाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रधानसेनापतिले देश आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेको संकेत गर्दै राजनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक माध्यम नै आन्तरिक द्वन्द्व समाधानको विकल्प हो । तथापि राष्ट्रसँग अन्य विकल्प रहेको तथ्यलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । उनले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान विरोधी तत्त्वविरुद्ध संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी सेनाले पूरा गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
संकीर्ण जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र धार्मिक असहिष्णुताका माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय एकतामाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाए । संविधान विरोधी र अतिवादी समूहले नेपाललाई अस्थिर र असफल बनाउने तयारी गरेको सूचना आएको पनि प्रधानसेनापति थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता राष्ट्रिय हितविरोधी तत्त्व र गतिविधिलाई संघीय र प्रादेशिक कानूनबमोजिम समयमा नै नियन्त्रण गरी कानूनको दायराभित्र ल्याउन राज्यका तर्फबाट प्रयास भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ, थापाले सन्देशमा भनेका छन् । प्रधानसेनापतिले १० पेज लामो सम्बोधन गरेका थिए । एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहका सम्झनाबाट सुरु भएको वक्तव्यमा थापाले परिवर्तित विश्व परिस्थितिले नेपालको सुरक्षामा असर गर्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
प्रधानसेनापति थापाले भनेका छन्, अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रको चासो र स्वार्थ बढी रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान भूरणनीतिक अवस्थितिले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासमेत यसको असर पर्ने देखिन्छ । तर, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रबीच व्यापारिक सम्बन्ध सुधार हुँदै जानु वा जाने संकेतलाई यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वको संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रधानसेनापतिले निर्वाचनपछि देश स्थिरतातर्फ अघि बढेको तर, आन्तिरिक र बाह्य सुरक्षाको अन्तरसम्बन्धका कारण आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा नेपाली सेनालाई उपयुक्त राष्ट्रिय निर्देशन प्राप्त हुने नै छ, उनले भनेका छन् ।
सम्भावित सुरक्षा चुनौती र खतरालाई अझ सुष्म रुपले नजिकबाट नियालेर निरन्तर मूल्यांकन गर्दै विगतका अनुभवलाई समेत मनन गरी पूर्ण रुपमा सजग रहनु आवश्यक ठानेको छु, उनको भनाई छ ।
प्रधानसेनापति थापाले नेपाली सेनाको संख्या नघट्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली सेनाको जम्मा संख्या करिब ९६ हजार ६ सय छ । सेनाको संख्या घटाएर पर्ने तर्क आइरहेका बेला प्रधानसेनापतिले त्यो शोच राख्नु विखण्डनकारीलाई सहयोग हुने आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानसेनापति थापाको भने, वर्तमान परिस्थितिमा सेनाको संख्या घटाउनु भनेको संविधान विरोधी तत्त्वको मनोबल बढाउन मद्दत पु¥याउनु सरह हुन जानेतर्फ हामी सचेत हुनु जरुरी छ । सेनालाई दिइने प्राथमिक र द्धितीयक भूमिकाहरु, आधुनिकीकरण तथा आत्मनर्भरताको अवस्थाको आधारमा विस्तृत रक्षा पुनरावलोकन पश्चात् मात्र नेपाली सेनाको संरचना पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र यो नै आजको यथार्थ हो ।
प्रधानसेनापतिले सेनाको लड्ने क्षमताको विकास गर्न फायर पावर, मोबिलीटी, इन्टेलिजेन्स, संचार प्रणाली, कम्ब्याट इन्जिनियर तथा विशेष फौजको क्षमता अभिवृृद्धि गरी प्रभावकारिता बढाउन प्रयास गरिने उल्लेख गरेका छन् । उनले समयमै काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग सम्पन्न हुने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
अर्को प्रसंगमा उनले सैनिक अधिकृतहरुको बढुवासम्बन्धी फास्ट ट्याक प्रणाली पुनरावलोकन सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । यससम्बन्धी उचचस्तरीय कार्यदल गठन भएको र काम गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले कमाण्ड अभ्यासका आधारमा सैनिक ऐन र नियमावली परिमार्जन हुने बताएका छन् ।
प्रधानसेनापतिले शान्ति सेना छनौट प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने तथा बजेट पारदर्शी बनाउने पनि उद्घोष गरेका छन् । सेनाभित्र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको छानविन गरेर कडा कारबाही गर्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले जंगी अड्डाका सबै निकायले पेश गरेको सुझाबका आधारमा कार्यक्रम तय गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
