काठमाडौं पुस, १२–
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्भवतः यही पुस १७ भित्र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका राणाविरुद्ध परेका उजुरीको छानविन पनि यही बीचमा हुनेछ । उजुरीमाथि निस्पक्ष छानविन भएमा प्रधानन्यायाधीशका लागि राणाको नाम अस्वीकृतसमेत हुन सक्ने यसअघिको नजिर छ ।
तर, प्रकृया बमोजिम सङ्घीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले उनीमाथि परेका उजुरीको जवाफका लागि समितिमा बोलाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसअघि राणामाथि परेका नौ उजुरीकर्ताहरूसँग पनि समितिले छुट्टै छलफलका लागि समय तय गरिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया अघि बढेपछि समितिले राणाविरुद्ध उजुरी हाल्न दिएको १० दिनको समयसीमामा नौवटा उजुरी परेका छन् ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदीय समितिमा परेका उजुरीहरूमा राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, चारित्रिक, आर्थिक र संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ ।
‘राणाको पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिक दशा, न्यायिक चरित्र अभाव र धनप्रति अति नै आकर्षण भएकाले उनले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालतबाट गर्ने न्यायसम्पादन स्वच्छ र निस्पक्ष नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य नहुने’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
रातोपाटीले फेला पारेको उजुरीमा उजुरीकर्ताले राजनीतिक कारणमा भनेका छन्, ‘चोलेन्द्र शमशेरको नियुक्ति राजसंस्थाप्रति समर्पित प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र त्रिलोकप्रताप राणाको समयमा भएको हो । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा चोलेन्द्र शमशेरको सरुवा विशेष अदालतमा भयो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाा सिंहको दाइजोसम्बन्धी मुद्दा चोलेन्द्र शमशेरले नै छिने । अहिले चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश हुने पूर्वसन्ध्यामा प्रेरणाले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेकी छिन् । यदि चोलेन्द्र शमशेरलाई अनुमोदन गरी प्रधानन्यायाधीश भए भोलि सो सम्पत्ति प्रेरणा सिंहलाई संवैधानिक इजलासबाट फिर्ता दिनका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।’
मनोवैज्ञानिक कारणः मनोवैज्ञानिक कारणमा चोलेन्द्र शमशेर मानसिक रूपमा आफूलाई राजा ठान्ने व्यक्ति भएको आरोप लगाइएको छ । ‘न्यायाधीशले नियम कानुन पालना गर्नुपर्छ तर राजाको बोली नै कानुन हो भन्ने मानसिकता उनमा विद्यमान छ । सुशीला कार्कीउपर गरिमामय संसदले महाभियोग दायर गरेपछि चोलेन्द्र शमशेरले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठानी अन्तरिम आदेश जारी गरे’ राणामाथि अर्को आरोप छ ।
चारित्रिक कारणः सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन क्यासिनो मुद्दाहरूमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उजुरीकर्ताले दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘उदाहरणका लागि २०७१।१०।०८ मा ०७१–डब्लूआ
–०५४४मुद्दामा विनाइजाजत चलिरहेको क्यासिनोलाई सञ्चालनको अन्तरिम आदेश हेर्दा हुन्छ ।’
आर्थिक कारणः उजुरीकर्ताले चोलेन्द्र शमशेरको सम्पत्ति पनि छानविन गर्न माग गरेका छन् । न्यायाधीश भएका बेला राणाले मुद्दा सेटिङमा अकुत सम्पत्ति थुपारेको तथा मुस्ताङ्गी राजा जिग्मे परवल विष्टको ठमेलको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा चोलेन्द्र शमशेर र भाइ प्रभु शमशेर राणाले कौडीको मूल्यमा किनेको आरोप छ ।
संवैधानिक कारणःनेपालको संविधानमा गम्भीर संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत ५ जनाको संवैधानिक इजलास तोक्ने गरेका छन् । नियमसङ्गत रूपमा ५ वरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने गरेका छन् । तर सुशीला कार्कीले चोलेन्द्र शमशेर वरिष्ठ न्यायाधीश भए पनि संवैधानिक इजलासमा राख्नुभएको थिएन । अर्थात् प्रधानन्यायाधीशले छानेरोजेका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने गरेका छन् । अतः भोलि आइपर्ने संवैधानिक विषय प्रेरणा शाहदेखि प्रदेशसभाको विद्रोहमा निर्णायक भूमिकामा चोलेन्द्र शमशेरले आफूलाई राख्ने स्पष्ट छ । अतः अत्यन्त गम्भीर भई निर्णय गरियोस्’ उजुरीमा भनिएको छ ।
यसबाहेक अन्य उजुरीमा न्यायाधीश पदमा रहँदा राणालेका गरेका फैसला विवादास्पद रहेको, भ्रष्टहरुलाई सफाई दिएको, जुवालाई बौद्धिक खेल भनेर ब्याख्या गरेको, शक्तिको पछि दौडिने आदत भएकोलगातका उजुरी समिति समक्ष परेको बताइएको छ ।
उजुरी अध्ययनका लागि वितरण
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधिशमा प्रस्तावित जबराविरुद्ध परेका नौवटा उजुरी अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।
बैठकले शुक्रबार अपरान्ह ३ बजे उजुरीकर्ताहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने कार्यतालिका पनि तय गरेको छ । उजुरी कर्तासँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जबराको सुनुवाईको मिति तय गर्ने निर्णय पनि गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
समितिका सदस्यहरूले सो उजुरीको अध्ययन गरेपछि शुक्रबार बस्ने बैठकमा उजुरीकर्तासँग छलफल हुनेछ । संवैधानिक परिषदले यही पुस १७ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाउने भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जबरालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जबरालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेका कारण सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी भने प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसरबाट वञ्चित भएका थिए ।
