बाँके पुस, १५–बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाललाई सबैले ‘मितव्ययी सरकार प्रमुख’ भन्छन् । किनभने उनले सवारी सुविधा लिएका छैनन् ।
आफ्नै मोटरसाइकल चढेर काममा जान्छन् । गाउँपालिकाले गाडी भाडामा पनि नलिने जनाएको छ । गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गत १५ वटा मोटरसाइकल मात्र छन् । तर, यो आर्थिक वर्षमा इन्धनखर्च ४० लाख र मर्मतखर्च ४० लाख बजेट छुट्ट्याइको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘खर्च नभए पनि अपर्झट आवश्यकता पर्छ कि भनेर बजेट राखिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझी भन्छन् । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ लाख विनियोजन गर्दा समेत सबै रकम खर्च भएको थिएन । बैजनाथ मात्र होइन, बाँकेका अधिकांश स्थानीय सरकारमा गाडी, इन्धन र मर्मतको खर्चमा स्थानीय तह प्रमुखको मनलाग्दी देखिन्छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको विश्लेषण गरेको छ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग कुराकानी पनि गरेको छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ, स्थानीय तहले गाडी र इन्धनमा फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले बजेटमा आन्तरिक स्रोतको आधाभन्दा बढी रकम इन्धनका नाममा खर्चेका छन् । उदाहरणका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाको कूल बजेट ४२ करोड छ । आन्तरिक स्रोतबाट ४५ लाख उठ्छ । यहाँ इन्धनका लागि २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहले साना र ठूला गरी एक सय ५७ वटाभन्दा बढी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । ती गाडीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी औसत मूल्यसूची बनाउँदा पनि १८ करोडका त गाडी मात्रै खरिद गरिएका छन् ।
तीमध्ये अधिकांशको उद्देश्य जनतालाई सेवा दिनु होइन, जनप्रतिनिधिरकर्मचारीको सुविधाका लागि हो । डुडुवा गाउँपालिकाले दुई वटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि एउटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले एक करोड ६९ लाखको ग्रेडर र ४० लाखको रोलर किन्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक केसीले जानकारी दिए ।
एउटा ब्याकहो लोडरको ४५ लाख रुपैयाँ मोल राख्दा एक करोड ८० लाख, एउटा रोलरलाई ३५ लाखको मोल गर्दा एक करोड ५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहले खरिद गरेका यस्ता साधनको नाममा मात्रै जिल्लामा पाँच करोडको ढुकुटी रित्तिएको छ ।