काठमाडौं पुस, २४–वाइडबडी विमान अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका गृहसचिव प्रेमबहादुर राईलाई चोख्याउन सत्तारूढ नेकपाले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका आफ्ना सदस्यलाई ह्विप लगाएको छ । पार्टीको आदेश मान्दै नेकपाका सांसदले उपसमितिको प्रतिवेदन सोमबार उल्ट्याएका छन् । निलम्बन गरी हदैसम्म कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका उनलाई समितिले ‘निर्दोष’ बनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
उपसमितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि पार्टी नेतृत्वकै दबाबमा ‘नैतिक जिम्मेवारी’ मात्र लिनुपर्ने निचोड निकालेको छ । बहुचर्चित यस प्रकरणमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर थियो । त्यसका मुख्य दोषीमा राई र अधिकारी पनि थिए ।
सचिव राईलाई खरिदसम्बन्धी निर्णय हुँदा पदमा नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिइएको हो । समितिमा हृदेयश त्रिपाठीसहित नेकपाका १६ सांसद छन् । अन्यका ९ जनामा छन् । बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनउपर छलफलका क्रममा कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले मतदान गर्न माग गर्दागर्दै अन्य सांसदले ‘लौ पास गरौं’ भन्दै टेबल ठोकेका थिए ।
‘गृहसचिव राईलाई कारबाही सिफारिस गर्ने गरी प्रस्तुत नहुन निर्देशन थियो,’ लेखासमितिमा रहेका नेकपाका एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टी ह्विपअनुसार नेताहरूले राईलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन संशोधनमा कसैले विरोध जनाएन ।’
दुई साताअघि गठित उपसमितिले लेखा समितिलाई गत बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री अधिकारीलाई ‘बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने’ भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । संशोधित प्रतिवेदनमा ‘नैतिक जिम्मेवारी रहेकाले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मात्र’ सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी उपसमितिले प्रतिवेदनमा सचिव राईको हकमा ‘तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न’ सिफारिस गरेको थियो । तर लेखासमितिले उनलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिएको छ ।
उन्मुक्ति दिनुपर्ने कारणमा सचिव राईको अध्यक्षतामा बसेको तत्कालीन निगमको बैठकले विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, दोस्रो उक्त उपसमितिले तयार गरेको बोलपत्र (आरएफपी) तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नरहेको र तेस्रो कारणमा बोलपत्रका सर्तहरूबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नभएको उल्लेख छ ।
उपसमितिले अघिल्लो साता सचिव राईसहित मन्त्री अधिकारी, तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव, सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।
संशोधित प्रतिवेदनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफरिस गरेको थियो ।
