काठमाडौं पुस, २६–नेपाली कांग्रेसले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपयुक्त र दक्ष व्यक्तिलाई सभापति बनाउन नसक्दा पहिलो गासमा ढुंगाको सामना गर्नु परेको छ ।
वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा लेखा समिति सभापतिका कारण ठाउँ–ठाउँमा चुकेको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चाकडीका भरमा आफ्नो मान्छे भएकै कारण सांसद भरतकुमार शाहलाई लेखा समितिको सभापति बनाएका थिए । सांसद शाह जिल्लाका कार्यकर्ताका लागि उपयुक्त व्यक्ति हुन् । तर, सार्वजनिक लेखा समिति चलाउनका लागि उपयुक्त व्यक्ति होइनन् भन्ने कुरा वाइड बडी जहाज घोटाला प्रकरणले प्रष्ट देखाइदिएको छ ।
सभापति शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दवाव खेप्न सकेनन् । शाहले मिडियालाई फेस पनि गर्न सकेका छैनन् । सभापति शाह पत्रकार देखेपछि मुख लुकाएर भाग्न बाध्य भएका छन् ।
सभापति शाहले सहि समयमा सहि निर्णय गर्न नसकेका कारण सत्तारुढ दलका नेताहरूले कांग्रेसमाथि औंला उठाएका छन् । शाहका कारण कांग्रेसलाई तनाव बढेको छ । लेखा समितिको सभापतिमा त्यसबेला सांसद डा.मीनेन्द्र रिजालको नाम चर्चामा थियो ।
अर्को गुटको सांसद भनेर सभापति देउवाले डा.रिजाललाई सभापति नदिएर शाहलाई सभापति बनाए । अहिले शाहले कांग्रेसलाई बचाउन सकेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन आफू पनि मिडियामा जान डराएका छन् ।
वाइड बडी घोटाला प्रकरण छानविन गर्न कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिलाई पनि गुमराहमा राखियो । केसीलाई मिडियामा बोल्न दिइएन ।
उपसमितिमा भएका कुराहरू कांग्रेसको तर्फबाट मिडियाबाट बाहिर जान नसक्दा त्यसको जस पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीहरूले लिएका छन् । कांग्रेसका सांसद डा.रिजालले बरु लेखा समितिको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा मन्त्री जीवनबहादुर शाही र अर्का मन्त्री जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको थियो ।
तर, अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेका बहालवाला मन्त्री बनेका रविन्द्र अधिकारीको रकम भुक्तानीमा बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ले देखिएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने उपसमितिको भनाई थियो ।
उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अधिकारीलाई लेखासमितिद्धारा संशोधित प्रतिवेदनमा नैतिक जिम्मेवारी रहेकाले कानून बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले दुई पूर्वमन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र बहालवाला मन्त्री अधिकारीमाथि बदनियत मिलेमतो शब्द प्रयोग भएकोमा लेखासमितिले तीनै जना मन्त्रीहरूलाई एउटै भाषाको प्रयोग गरी नैतिक जिम्मेवार भएकोले कानूनसम्मत कारबाहीका लागि सिफासि गरेको छ ।
विमान खरिद प्रकरणमा गृहसचिव प्रेमबहादुर राईलाई निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेकोमा लेखासमितिले उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
लेखासमितिले सचिव राईको अध्यक्षतामा बसेको तत्कालिन निगमको बैठकले विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति बनाएको र उक्त उपसमितिले बोलपत्र तयार गर्दा निज उक्त पदमा नरहेको साथै तेस्रो कारणमा बोलपत्रका शर्तहरुबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नभएको उल्लेख छ ।
विमान खरिदमा अनियमितता गरेकोमा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी तत्काल भ्रष्टचार अभियोगमा छानबिन गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समितिले सिफारिस गरेको छ ।
महालेखाले अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा पनि विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेकोले सचिव देवकोटालाई समितिले दोषी ठहर गरेको छ । अवकाश प्राप्त गरिसकेका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा थप छानबिन गर्न लेखासमितिले सिफारिस गरेको छ ।
