काठमाडौं पुस, २६–मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) मा पूर्णतया आंगिक हुन नसकेका दश क्याम्पसका प्राध्यापक र कर्मचारी गएको पुस १८ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरु विश्वविद्यालयको परिसरमा निरन्तर धर्नामा बसिरहेका छन् । ५ महिनादेखि बेतलबी बनेका उनीहरुले विश्वविद्यालयबाट नियुक्ति समेत पाउन सकेका छैनन् ।
के हो त विवादको चुरो ?
एमयूले साविकको मध्यपश्चिम तथा वर्तमानमा कर्णाली प्रदेशका ७ तथा प्रदेश ५ का ३ क्याम्पसलाई गत भदौ ११ देखि लागू हुने गरी आफ्नो आङिगक क्याम्पस बनेको पत्र थमाईसकेको छ । यतिबेला यी १० वटै क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन तोडिसकेका छन् भने एमयूसँग औपचारिक रुपमा गाँसिन पुगेका छैनन् । यद्यपि, एमयूले दशवटै क्याम्पसका प्रमुखहरुलाई नाम मात्रैको काम गर्ने जिम्मेवारी भने दिएको आन्दोलनरत एक प्राध्यापकले जानकारी गराए । यतिबेला दशवटै क्याम्पसका प्राध्यापक र कर्मचारी संघर्ष समिति बनाएर धर्नामा उत्रिएका छन् ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय क्याम्पस समायोजन संघर्ष समितिका संयोजक शेरबहादुर रायमाझीले भने, ‘विगत ५ महिनादेखि हामीहरुले न तलब पाएका छौ, न त नियुक्ति, तै पनि नियमित पढाईरहेका छौं ।’ संयोजक रायमाझीले आफूहरुले विश्वविद्यालय नियमावली तथा पूर्व अभ्यासलाई आधार मानेर नियुक्ति मागेको तर, क्याम्पस प्रशासनले विभिन्न बहाना बनाएर आफूहरुको मागको बेवास्ता गरेको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘हामी जस्तै त्रिविकै आंगिक क्याम्पसको रुपमा रहेका विरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक साईन्स मध्यपश्चिमको आंगिक हुँदा समायोजन गर्ने, त्यहि बिधि अपनाएर हामीलाई किन नगर्ने ?’
उनले विश्वविद्यालयले दश क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने गरेको निर्णयलाई २०७४ असोज २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर भनिसकेको जानकारी गराए । अर्थमन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको भन्दै संयोजक रायमाझीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियुक्ति लिएर आउ भनेको तर, क्याम्पस प्रशासनले नियुक्ति नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले भने, २०७४ भदौ २१ गते अर्थमन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर भनेर पत्र पठाएको छ तर, विश्वविद्यालय प्रशासन मौन छ ।’ संयोजक रायमाझी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन को दफा २० अनुसार आफूहरु स्वतः समायोजन हुन पाउनुपर्ने र नियुक्ति पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले विश्वविद्यालयको दफा २० मा भएको ऐन नियम अनुसार आफूहरुलाई तत्काल नियुक्ति दिएर समायोजन गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनसँग माग गरे ।
क्याम्पस प्रशासनले विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रक्रिया पार गरेर आउन भनेको सुन्नमा आएको भन्दै संयोजक रायमाझीले आफूहरुको आन्दोलन विश्वविद्यालय ऐनको दफा २० बमोजिम भएकाले त्यहि अनुसार माग सम्बोधन हुनुपर्ने जिकिर गरे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियुक्ति लिएर आउ भन्ने, विश्वविद्यालय प्रशासनले बजेट पास भएन भन्ने गरेकाले आफूहरु दोहोरो चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ ।
उनले विश्वविद्यालयले यस्तै रबैया देखाए दशवटै क्याम्पस बन्द हुनसक्ने र ति क्याम्पसमा अध्यनरत विद्यार्थीको भविष्य समेत अन्धकार हुने डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरे । यी दश क्याम्पसले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन गराउदै आउने, विश्वविद्यालयले दशवटै क्याम्पसको जायजेथाको स्वामित्व लिने तर, प्राध्यापक र कर्मचारीले किन नियुक्ति नपाउने ? रायमाझीले प्रश्न गरे । विश्वविद्यालयले आफूहरुको कुरा नसुने अब विद्यार्थीलाई समेत लिएर आन्दोलन चर्काउने उनीहरुको भनाइ छ । आजभोलि त क्याम्पसहरुमा जाडो विदा रहेकाले विद्यार्थीको पढाईमा असर परेको छैन । तर, माघ ३ पछि क्याम्पस खुल्ने भएकाले प्राध्यापकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाईलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ । आन्दोलनरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तरगत शैक्षिक कृयाकलाप सेमेष्टर प्रणालि भएकाले चार बर्षमा ८ सेमेष्टर सकिनुपर्ने हुन्छ ।
एक बर्षमा २ सेमेष्टर सकिनुपर्ने तथा आउदो माघ भित्र मिड टर्म परिक्षा हुनुपर्ने एमयूको क्यालेन्डर भए पनि यस प्रकारको आन्दोल चलिरहदा विद्यार्थीको परिक्षा समयमा नहुने निश्चित छ । जसले करिब दुई हजार पाँच सय विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा हुने देखिन्छ । त्रिवि अन्तरगत बार्षिक पाठ्यक्रम चलाउदै आएका प्राध्यापकहरुलाई अहिलेसम्म एमयूले विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि ओरेन्टेसनका कार्यक्रम संचालन नगरेको एक प्राध्यापकले बताए । उनले सेमेष्टर प्रणालिका बारेमा आफूहरु पूर्ण विज्ञ नभएपनि विश्वविद्यालयको सिलेवस इन्टरनेट वेवसाइटबाट डाउनलोड गरी अध्यापन गराउदै आएको दुखेसो समेत पोखे ।
एमयूले आंगिक क्याम्पसका लागि २ सय ३ शिक्षक/कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्ति दिएको छैन । यसरि ५ महिनादेखि बेतलबी पढाउदा प्राध्यापकहरु खर्चको अभावमा दिन कटाउन बाध्य छन् भने कर्मचारीहरुको अवस्था पनि नाजुक हुन पुगेको छ ।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त यी क्याम्पसरु ०७१ सालमा सिनेटको निर्णय बमोजिम मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेका थिए । एमयूले सुर्खेतको विद्यापुर र गुमी, बर्दियाको बबई, कालिकोटको तिलाकर्णाली, दैलेखको नारायण, मुगुको रारा बहुमुखी, रुकुमको मुसीकोट, रोल्पाको जलजला, बाँकेको बागेश्वरी र जाजरकोटको भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसलाई आंगिक घोषणा गरेको थियो ।
के भन्छन् विश्वविद्यालयका उपकुलपति ?
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.उपेन्द्रमान कोइराला भने आन्दोलनरत प्राध्यापक र कर्मचारीले भनेजस्तो नियुक्ति दिने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनले दश क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने निर्णय भएपनि ति क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई सर्लक्कै समायोजन गर्न नसकिने प्रष्ट पारे । कर्णाली प्रदेश जस्तो विकट स्थानमा स्थापाना भएको विश्वविद्यालयलाई नमूना विश्वविद्यालय बनाउने अभियानमा लागेको भन्दै विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ । तर, सेवा आयोगको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर आफूले कसैलाई पनि नियुक्ति दिन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे ।
उनले भने, ‘नियुक्तिको प्रक्रिया हुन्छ, कसैले घरमा बसेर मलाई नियुक्ति चाहियो भन्छ भने मैले कसरी नियिुक्त दिने ?’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम योग्यता पूरा गरेर आउनेलाई नियुक्ति दिने हो नकि मैले कसैलाई अनुहार हेरेर नियुक्ति दिन मिल्दैन ।’ नियुक्ति दिनु नै समस्या समाधान नभएको भन्दै उपकुलपति कोइरालाले बजेट आएपछि विश्वविद्यालयले प्रक्रियागत ढंगले नियुक्ति दिने जानकारी गराए । उपकुलपति कोइरालाले भने, ‘उहाँहरुको आन्दोलनप्रति ‘भिसि’ सिरियस छ, उहाँहरुकै लागि भनेदर म हरेक दिन अर्थमन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हरेक दिन कुदिराखेको छु ।’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियुक्तिको आधारमा रकम दिए मात्रै आफूले नियुक्ति दिने सक्ने भन्दै उपकुलपति कोइरालाले मैले मात्रै नियुक्ति दिँदा तलब कसले खुवाउछ ? भनेर प्रश्न गरे ।
