काठमाडौं पुस, ३०–
प्रदेश ५ को प्रदेश संसद्मा सांसद्हरुले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद्ले प्रदेशसभामा वाइडबडी प्रकरणबारे प्रश्न गर्दै केन्द्र सरकारका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि आरोपित भएकाले राजीनामा दिन माग गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
विपक्षी सांसद्ले मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिन नमाने प्रधामन्त्री केपी ओलीले भएपनि बर्खास्त गर्नुपर्नेमा माग राखे । आइतबारको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद् फखरुद्दिन खानले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री अधिकारी नै बिबादमा मुछिएकाले अविलम्व राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले तत्काल राजीनामा नदिए आगामी दिनमा लुम्बिनीमा हुने कार्यक्रममा बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिए ।
त्यस्तै उनले प्रदेश संसद तथा सरकारले एउटै गाडीलाई फरकफरक मुल्यमा खरिद गरिनु र मुल्य पनि बजार मुल्य भन्दा अत्यधिक बढी भएकोबारे प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाए । यो विषय गम्भिर रहेका सत्यतथ्य छानविनको पनि उनले माग गरे ।
सवारी खरिदबारे कांग्रेसका अर्का सांसद वीरबहादुर रानाले प्रकृया पु¥याएर खरिद गरिएको भएपनि मनपरी नगर्न सचेत गराए । उनले प्रश्न गर्दै भने,‘जनताको जिवनस्तर हेरेर सेवा सुविधा लिनुपर्दैन रु करोडौं खर्च गरेर गाडी खरिद गरेर प्रदेशलाई कता लैजान खोजिएको हो रु’ रानाले अघि भने,‘विपक्षी दलले सरकारलाई काम गर्न कुनै अवरोध छैन तर केही काम नै भएन । अब पनि नबोल्ने हो भने जनतामाथि अन्याय हुन्छ ।’ उनले सरकारलाई विकासका खाका कोर्न र काम गर्न सुझाव दिँदै त्यसमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
आंशकाको भरमा आरोपित गर्नु ठीक हुँदैन स् मुख्यमन्त्री
प्रदेश संसद्ले वाइडबाडी प्रकरण र प्रदेशमा किनिएका सवारी साधन बारे विपक्षी कांग्रेस सांसद्ले गरेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिएका छन् । उनले आंशकाकै भरमा कसैलाई पनि आरोपित गर्नु ठीक नहुने तर्क गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समितिले थालेको अध्ययन निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसमाथि भरोसा गर्नुपर्ने बताए । पोखरेलले प्रदेशको विकासले अब गति लिने पनि बताए । प्रदेशलाई स्थापना गर्न महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक सफलताहरु प्राप्त भएकाले अब कामले गति लिने उनले बताए ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने गरी योजना बनाइरहेको बताए । उनले आगामी माघ देखि धेरै योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा जाने संसद्लाई जानकारी गराए । उनले लुम्बिनीमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि विभिन्न पक्षहरुसँग छलफलहरु भइरहेको पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषय प्रदेशसभाको भएकाले सडकको विषय बनाउन नहुने बताए । प्रदेशसभाको क्षेत्रधिकारभित्र संघीय सांसदबारे बोल्ने अधिकार नभएको बताए । प्रदेशको राजधानी तोक्न तथा नामाकरण गर्ने प्रयोजनका लागि गठित समितिका सदस्यहरुलाई पनि यस विषयमा नबोल्न र जनताका आवाज सुन्न सुझाब दिए ।
