काठमाडौं माघ, २–
देशका कुनै पनि सुरक्षा निकाय परिचालनमा सिंगल कमान्डका आधारमा गरिन्छ । तर प्रदेशमा भने दोहोरो मापदण्ड हुने गरी सरकारले विधेयक तयार गरेपछि प्रहरी परिचालनमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
विधेयकको दफा १५ मा सीडीओको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी रहने उल्लेख छ । ‘जिल्लास्तरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्’, विधेयकको दफा १५ को ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्नेछ ।’ दफा ३ कै अधिनमा रही प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको सामान्य नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशमा प्रहरी परिचालन गर्छ । संविधानले नै प्रदेशमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मा सोही मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर संविधानविपरीत सरकारले प्रदेशमा प्रहरीमाथि संघीय नियन्त्रण कायम राख्ने गरी विधेयक बनाएपछि दुई निकायबीच प्रहरी परिचालनबारे विवाद उत्पन्न हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीले नै आशंका गरेका छन्।
‘संविधानमा प्रदेशमा आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने तर सरकारले प्रहरी परिचालनको जिम्मा सीडीओलाई दिने काम गर्नुहुँदैन’, नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘प्रदेश कार्यालयले एउटा आदेश दिने र सीडीओ कार्यालयले अर्को आदेश दिने स्थिति देखिन्छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा सीडीओले प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।
विधेयकको उक्त व्यवस्थाप्रति प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशभरि प्रहरी प्रमुख खटाउने र परिचालन प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘योभन्दा बाहिरका कुरा आएका रहेछन् भने त्यो भोलि कार्यान्वयनमा आउँदैन । त्यसले झन् विवाद बढाउँछ’, उनले भने, ‘त्यस्तो बेला हामीले नयाँ कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
दफा ११ मा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण र जवाफदेहिता सम्बन्धमा भनिएको छ– प्रदेश प्रहरीको कार्यसम्पादनको सुपरीवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले गर्नेछ र प्रदेशको प्रहरी सोही मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुनेछ ।’ तर सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा नेपाल सरकार वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई निर्देशन दिएका विषयमा भएका कार्यसम्पादन सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण र अनुगमन नेपाल प्रहरीले समेत गर्नेछ ।’
प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीको प्रमुख सरकारले तोकेको दर्जाको प्रहरी अधिकृत हुने व्यवस्था छ । प्रहरी परिचालनको हकमा अर्को प्रदेशलाई प्रहरी आवश्यक परे गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने जनाइएको छ । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी बिषय हेर्ने मन्त्रीहरू सदस्य रहने प्रहरी समन्वय समितिको प्रावधान राखिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र गृहकै सहसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।
अपराध अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिइएको छ । अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीले नेपाल प्रहरीमातहत काम गर्नुपर्ने जनाइएको छ । ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको हकमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई संघीय कानूनबमोजिम समायोजन गरी वा खटाई प्रदेश प्रहरी गठन हुनेछ ।
प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी हुने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरीको पोसाक सरकारले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ । प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सिलसिलामा संकलन गरेको सूचना तथा गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार र नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
