काठमाडौं माघ, ९–
लक्ष्मणलाल कर्ण
प्रमुख सचेतक, राजपा
अहिलेको संसद् अवरोधको विषयमा हामी तटस्थ छौँ । नेकपा र कांग्रेस दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा छन् । दुवैको अडान बेठीक छ । सामान्यतः सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बिल बहुमतले पारित हुन्छ । तर, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि छलफल गर्नुपर्नेमा गरेन, त्यो उसको गल्ती हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
रामसहाय यादव
महासचिव, फोरम
प्रतिपक्षलाई चित्तबुझ्दो बिल आएन भने संसद् अवरुद्ध गर्नु धर्म हो । तर, विषयको गाम्भीर्यता नबुझी अनावश्यक संसद् अवरुद्ध गर्नुभएन । आफ्ना नेताको नाममा अस्पताल भएन भन्ने किसिमले अवरोध गर्नु कत्तिको उचित होला, कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने विषय हो । अहिले सरकारले जसरी परिवर्तन गर्छ, पछि फेरि आफ्नो पालामा सच्याए भइहाल्छ नि ।
डा. बाबुराम भट्टराई
संयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल
बैठक प्रारम्भ हुनअघि नै कांग्रेसका सांसद उठेर संसद्को रोस्ट्रम अगाडि पुग्नु उपयुक्त भएन । संसद् अवरोध गरेर कांग्रेस सांसद अघि बढ्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसद पनि अगाडि जानु संसदीय परम्पराअनुरूप भएन । मूल्य–मान्यताअनुसार संसद् चल्न दिनुपर्छ ।
प्रेम सुवाल
सांसद, नेमकिपा
नेकपा, कांग्रेस र सरकार सबै जनताको समस्याप्रति जिम्मेवार हुनुको साटो निहित स्वार्थपूर्तिमा लागेका छन् । सरकार विदेशी पुँजीको दलालका रूपमा देखिएको छ । मेडिकल शिक्षा पनि त्यसैअनुरूप बनाउन चाहन्छ । कांग्रेस डा. गोविन्द केसीको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । डा. केसीको माग पनि गरिबको पक्षमा होइन, मध्यम र उच्च वर्गको हितको हो । दुवै पक्षका कुरा हेर्दा सर्वसाधारण जनताको मागको पक्षमा हुनै सक्दैन ।
मोहन श्रेष्ठ
प्रचार विभाग प्रमुख, राप्रपा
इतिहासमा राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने सबैको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, नेकपा र कांग्रेस दुवै चुकेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको त सालिक भत्काउन पछि नपर्नेसँग अरू के कुरा गर्नु ? संसदीय मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ । सत्तारुढ दलको अधिनायकवादी चरित्र देखिएको छ, त्यो प्रजातन्त्रमा मान्य हुँदैन ।