काठमाडौं माघ, १३–
नेकपा गठन भएको ८ महिना भइसक्दा पनि कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवै दलका नेता तथा सचेकतकले सुविधा बुझ्दै आएका छन् । पार्टीले एक नेता तथा सचेतक चुनिसकेपछि पनि दुई–दुई नेताले प्रदेश सभाबाट सुविधा लिएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
यस्तै, प्रदेश २ मा असोजसम्म सुविधा बुझ्नकै लागि दलमा विवाद हुँदै आएको छ । पूर्वपार्टीको दलको नेताको हैसियतअनुसार दुई नेताले सुविधा लिएकोमा पार्टीले संसदीय दल चुनेर संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएपछि विवाद चुलिएको छ । सुविधाका लागि विवाद बढेपछि संसद् सचिवालयले दुवैलाई सुविधा रोक्का गरिदिएको छ ।
प्रदेश २ मा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी संसदीय दलका दुवै नेताले असोजसम्म सुविधा लिए । नयाँ पत्रिकाले नेकपाले संसदीय दलको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको समाचार प्रकाशित गरेपछि असोज अन्तिम साता पार्टीले एकताको जानकारी संसद् सचिवालयमा गरायो । सत्यनारायण मण्डल संसदीय दलको नेता र रामचन्द्र मण्डल उपनेता चयन भएको पत्र पठाइएको थियो ।
तर, तत्कालीन एमाले नेता सत्यनारायणले पठाएको सो पत्रलाई मान्यता नदिन भन्दै तत्कालीन माओवादी नेता रामचन्द्रले अर्को पत्र पठाए । त्यसपछि कात्तिकदेखि १५ पुससम्म संसद् सचिवालयले नेकपा दलको सेवा–सुविधा रोक्का गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सभाले प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई मासिक ५७ हजार सात सय ८० तलब, तीन हजार चार सय सञ्चार खर्च, २० हजार घरभाडा, २ सय ५० लिटर इन्धन र फर्निचरका लागि एकमुष्ठ ८० हजार सुविधा तोकेको छ ।
१६ पुसमा नेकपाले संसदीय समितिको पदाधिकारी विवाद समाधान भइसकेको पत्र पुनः सचिवालयमा पठायो । दलको नेतामा सत्यनारायण मण्डल, उपनेतामा रामकुमार यादव, सचेतकमा सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र उपसचेतकमा बेची लुंगेली चयन भएको पत्र पठायो । रामचन्द्र मण्डललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको संयोजक बनाएपछि विवाद समाधान भएको थियो । संसद् सचिवालयले पुसको सेवा–सुविधा उपलब्ध गरायो ।
तर, फेरि नेकपाकै सांसद शत्रुघन महतोले संसदीय समितिमा पदाधिकारी विधिवत् नआएको भन्दै पुस अन्तिममा निवेदन दिएका छन् । संसदीय दलका पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन नगरिएको तथा विधानअनुसार नभएको उनको आरोप छ ।
विधानविपरीत आएको सेवा–सुविधा बन्द हुन्छ स् प्रवक्ता
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता उपसचिव रञ्जित यादवले नेकपाको संसदीय दलको पदाधिकारीको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद शत्रुघन महतोले निवेदन दिएको बताए ।
‘सांसद शत्रुघन महतोको निवेदन आएको छ । नेकपाका संसदीय दलको विधानलाई अध्ययन गरेर मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयले ती पदाधिकारीलाई मान्ने कि नमान्ने तय हुन्छ,’ उनले भने । नेकपाको संसदीय दलको विधानविपरीत पदाधिकारी आएको पाइए सेवा–सुविधा बन्द हुने उनले बताए ।
कर्णालीमा शाही प्रदेश नेता चुनिए, कँडेल पनि सुविधा लिँदै
कर्णाली प्रदेशमा नेकपाले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दलको नेता चयन गरिसकेको छ । तर, तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पनि सुविधा भोग गरिरहेका छन् । सुरुदेखि दुवैले सुविधा बुझ्दै आएकोमा एक महिनाअघि शाही दलको नेता चुनिए पनि कँडेलले खाइआएको सुविधा निरन्तर बुझिरहेका हुन् । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै कँडेललाई ४८ हजार मासिक तलब, स्कारपियो गाडी र चालक उपलब्ध गराएको छ । मासिक डेढ सय लिटर इन्धन पनि दिँदै आएको छ । यस्तै, कर्णालीमा तत्कालीन एमाले सचेतक गुलावजंग शाह र माओवादी सचेतक सीता नेपाली दुवैले निरन्तर सुविधा भोग गर्दै आएका छन् ।
