काठमाडौं माघ, १४–झुटो तथ्यांक देखाएर गत वैशाखमा दार्चुला जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो । तर, सदरमुकाममै सयभन्दा बढी परिवारको दिसापिसाब महाकाली नदीमा बग्छ ।
पूर्ण रूपमा चर्पी बनाएर मात्र जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न जिल्लाका मिडियाले आवाज उठाउँदा पनि जिल्ला समन्वय समितिले घोषणासभा आयोजना गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बजेट मात्रै फर्स्योट गर्ने उद्देश्यले आयोजित घोषणासभामा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका लागि रातो तुल बिछ्याइएको थियो । राजाजस्तै तुलमा हिँडेर स्टेजमा गएका उनले दार्चुलालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त जिल्ला घोषणा गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिह बोहरा समेत दार्चुला पुगेका थिए । अतिथि सत्कार मै ६ लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
सदरमुकाम रहेको महाकाली नगरपालिका – ४ घाट बजारका सयको हाराहारीका घरपरिवारको दिसापिसाब सिधै नदीमा बगाइन्छ । उनीहरूको सेफ्टीट्यांकी छैन । वडा नम्बर ५ तितरसैनका एक दर्जन परिवारले शौचालय बनाएका छैनन् । सदरमुकाममै यस्तो अवस्था छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कयौँ बस्तीमा शौचालय बनेका छैनन् ।
घोषणा हुनु पूर्व गतवर्ष १९ चैतमा बसेको जिल्ला स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समितिको बैठकले महाकाली नगरपालिकाको ४ र ५ वडाका एक सय ११ परिवारसँग सेफ्टी ट्याँङ्की नभएको वा शौचालय नै नबनाइएकोले ती घरपरिवारलाई सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गराउन लगाएर मात्रै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उनीहरूले यस्तो व्यवस्था नगर्दै घोषणासभा आयोजना गरियो । कार्यक्रममा जिल्लामा सत प्रतिशत नागरिकले शौचालय प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।
आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण नगर्दै घोषणा सभा गरिएकोमा दार्चुलामा क्रियाशील पत्रकारहरूले यो कार्यक्रम बहिस्कार गरेका थिए । ‘हामीले घोषणा हुनु पूर्व नै यसको बिरोध गरेका थियौं । अहिले पनि यो विषयमा सार्वजनिक बहस गर्न तयार छौं ।’ पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिह धामीले भने ।
लक्ष्यभन्दा २४ लाख बढी खर्च
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरु गरिएको सरसफाइ अभियानमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमसम्म पुग्दा दार्चुलामा १२ करोड ४१ लाख १८ हजार खर्च भएको थियो भने खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमकै लागि मात्र २४ लाखभन्दा बढी खर्च भएको सर्वाजनिक गरिएको थियो ।
बैठकमा खर्च अस्वभाविक भएको भन्दै शीर्षक अनुसारको खर्च विवरण माग भएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख प्रकाश रावलले बैठक मै एक हप्ताभित्र खर्चको शीर्षकगत जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सो विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
