काठमाडौं माघ, १४–नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको समर्थन र अमेरिकालगायत पक्षधर राष्ट्रको विरोध गर्दै जारी गरेको वक्तव्यप्रति अमेरिकाले सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सत्तारूढ दलका अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई ‘नोटिस’ मा लिएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यसबारे सरकारको धारणा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको हो। ‘सरकारको धारणा के हो भन्ने जान्नका लागि आग्रहसहितको पत्र पठाएका छौं,’ अमेरिकी राजदूतावासका एक अधिकारीले भने।
दाहालले गत शुक्रबार भेनेजुयलामा बढिरहेको राजनीतिक संकटबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिका र उसका पक्षधर राष्ट्रका कदमको विरोध गरेका थिए। भेनेजुयलाका जनता, सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप भन्दै यसलाई ‘साम्राज्यवादी कु’ गर्ने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जुवान गुइडोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि भेनेजुयलामा राजनीतिक संकट चुलिएको हो। भेनेजुयलाको संकटलाई लिएर विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। अमेरिका र उसका पक्षधर राष्ट्रले गुइडोलाई समर्थन गरेका छन्। रुस, चीन, भारत, टर्कीलगायतले राष्ट्रपति वैधानिक चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको भन्दै मडुरोलाई समर्थन गरेका छन्। यही सन्दर्भमा दाहालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै मडुरोको समर्थन गरेका थिए।
‘कुनै देशले पनि अर्को देशप्रति हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति हो, त्यही नीतिमा आधारित भएर अध्यक्षको वक्तव्य जारी भएको हो,’ नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। एउटा पार्टीको अध्यक्षले जारी गरेको वक्तव्यलाई लिएर कुनै प्रश्न आवश्यक नरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार स्विट्जरल्यान्डबाट फर्कंदा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा यो विषयमा आफूले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए।
अध्यक्ष दाहालले वक्तव्यमा प्रयोग गरेको भाषा कूटनीतिक खालको नभएकाले अप्ठेरो परिरहेको नेकपाका एक नेताले बताए। ‘पार्टीको नीति त होला, तर अहिले भेनेजुयलाको विषयमा अमेरिकामाथि त्यसरी ठाडो शैलीमा वक्तव्य निकाल्न आवश्यक थिएन,’ ती नेताले भने, ‘दाहालको वक्तव्य अहिले सरकारका लागि टाउको दुखाइ भएको छ।’
अमेरिका नेपालको ठूलो दाता मुलुक हो। अमेरिकाकै पक्षधर मानिने अन्य युरोपेली मुलुक पनि ठूला सहयोगदाता हुन्। नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यमा आधारित अमेरिकाको मात्र ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना चलिरहेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत चल्ने अन्य परियोजना पनि छन्। अमेरिकी पक्षधर राष्ट्रका पनि अरू परियोजना छन्। लामो समयदेखिको हार्दिकतापूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षको वक्तव्यले ‘चिसोपन ल्याउने हो कि’ भन्ने शंका उब्जिएको छ।
कम्युनिस्ट भन्दै नेकपा नेतृत्वको सरकारमाथि घेराबन्दी भइरहेका बेला अमेरिकाप्रति कडा टिप्पणीयुक्त वक्तव्यले स्थितिलाई झनै प्रतिकूल बनाएको विश्लेषण पनि केही पार्टी नेताको छ। केही दिनअघि संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा दुई आयोगको विषयबारे धारणामा चासो राख्दै राष्ट्रसंघ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपेली मुलुकले वक्तव्य जारी गरेका थिए।
उनीहरूको वक्तव्य आएपछि स्विट्जरल्यान्डमै रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियामा उदाहरणीय काम गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी काम पनि टुंगिने र यसमा कसैको घेराबन्दी आवश्यक नरहेको बताएका थिए। त्यही वक्तव्यलगत्तै भेनेजुयलाको विषयमा अध्यक्ष दाहालको अमेरिकाप्रति कडा टिप्पणी आएको हो।
