काठमाडौं माघ, १६–तीसको दशकमा सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारलाई व्यवस्थित सहर बनाउने दिर्घकालीन गुरुयोजना ल्यायो। त्यो कार्ययोजना लागू गर्न सरकारले महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गठन गर्यो। योजनाअनुसार तयार पारिएको महेन्द्रनगर बजार देशकै १० व्यवस्थित सहरमध्ये एक थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सुरुमा गुरुयोजना अनुसार नै विकास र विस्तार कार्य अघि बढ्यो। तर पछिपछि गुरुयोजना लत्याएर सहरमा जथाभावी संरचना बन्न थाले। पछिल्लो एक दशकमा त सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर संरचना बनाइएको छ। अहिले त सहरको स्वरुप र सौन्दर्य नै बिग्रिन थालिसकेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिन नै मासिने गरी मापदण्ड विपरीत अवैध सयौं पक्की संरचना बनेका छन्। गुरुयोजना मिचिएको छ।
महेन्द्रनगरमा अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन भएको छ। संयुक्त युवा विद्यार्थी संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि कञ्चनपुरमा अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गरेको थियो। लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिउँसो बैठक बसियो। चौतर्फी दबाबपछि मंगलबार स्थानीय प्रशासनले अवैध संरचनामाथि भन्दै डोजर चलाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले संरचना भत्काउने सूचना यसअघि नै जारी गरिसकेको थियो।
मन्त्रालयले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीलाई १० दिनको समयावधि तोकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि इकाइ कार्यालय धनगढीले प्रक्रिया अघि बढायो। मन्त्रालयले दिएको समयावधि ३ दिन बितिसकेको छ। इकाइले बुझाउने प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने र अन्य संरचना भत्काउने काम अघि बढ्ने जनाइएको छ।
कसरी सुरु भयो भयो जमिन बेच्ने काम
२०६४ सालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लिज र बढाबढ गरी नगर विकास समितिको जमिन उद्योगी व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने हरेक अध्यक्षले त्यसै निर्णयलाई आधार मान्दै धमाधम लिजका नाममा जमिन बेचे।
भीमदत्त नगरपालिका–६ वनखेत क्षेत्रमा ३६ बिघा जमिन उद्योग स्थापना गर्न भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई दिइएको थियो। अहिले त्यो स्थानमा उद्योगको नामनिसाना केही छैन। उद्योगका नाममा लिइएको जमिनमा अहिले ठूलाठूला भवन बनेका छन्। कतिले १० औँ वर्षसम्मको लिजमा लिएका हुन् भने कतिले लालपुर्जा सहितको जमिन लिएका हुन्।
