काठमाडौं माघ, २९–
सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ‘राष्ट्रहित विपरीत’ भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताले पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउन माग गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
विगतमा बाँडेका नागरिकताको छानबिन नगरी फेरि अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी संसद्मा विधेयक ल्याइएको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताले आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा।विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरेलगायत २१ केन्द्रीय नेताले संसद्मा सरकारले ल्याएको विधेयक ‘हुबहु’ पारित गर्न नहुने भन्दै विधेयकमाथि छलफलको माग गरेका हुन्। उनीहरूले राजधानीमा सोमबार नागरिकताबारे जानकार र विज्ञ डाकेर विधयेकका विविध आयामका विषयमा अन्तरक्रिया गरेका थिए।
विज्ञहरू युवराज संग्रौला, चन्द्र्रकान्त ज्ञवाली, साध्यबहादुर भण्डारी र वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले नेकपा नेताहरूलाई सरकारले ल्याएको विधेयकका राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानबारे ‘ब्रिफ’ गरेका थिए। सरकारले गत साउन २२ गते संसद्मा ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको थियो।
विधेयक प्रतिनिधिसभामा साउन २८ गते प्रस्तुत भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा एक चरण सामान्य छलफल भई विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छ। राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक र त्यसमा परेको संशोधन प्रस्तावमा गत भदौ ४ गते एक चरण दफावार छलफल भई थप छलफलको क्रममा छ।
२०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले टोली बनाएर मधेसमा वितरण गरेको नागरिकता दुरूपयोग भएको र त्यसबेला झन्डै ४० लाख गैरनेपालीले अंगीकृत नागरिकता पाएको आशंका विज्ञले गरिरहेका छन्। त्यही बेला वितरित र शंकाको घेरामा रहेको नागरिकता छानबिन नै नगरी उनीहरूकै सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको विज्ञले बताइरहेका छन्।
संविधानको धारा ११ को ९३० र धारा ११ को ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश त्रुटीपूर्ण रहेको आवाज उठिरहेका बेला त्यसैलाई बल पुग्ने गरी अहिले फेरि विधेयक ल्याएको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ। विधेयक विवादित बनेपछि नेकपाका झन्डै २४ नेताले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा ठोस धारणा बनाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले यसका लागि दबाब अभियान चलाउनेसमेत बताए।
उनीहरूले अहिलेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, पहिले वितरित नागरिकता छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा मात्र नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरेका छन्। सत्तारूढ पार्टीभित्रैबाट यस्तो माग गर्ने नेकपाका नेताहरूले नै यसअघि पार्टी नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिता बढेको भन्दै बैठक बोलाउन लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गत मंसिर ५ गते पार्टी महासचिवमार्फत नेतृत्वलाई उनीहरूले ५ पृष्ठको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनीहरूले आफ्नो अभियानमा अन्य नेताहरू पनि जोडिएर झन्डै ४८ केन्द्रीय नेता आबद्ध भइसकेको जिकिर गर्दै आएका छन्।
त्यसबेला उनीहरूले पार्टी नेतृत्व स्वेच्छाचारी बनेको, पार्टी र सरकारको निर्णयमा विधि र पद्धति अवलम्बन नगरेको र गुटबन्दीलाई प्र श्रय दिएको भन्दै तत्काल पार्टी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। त्यसपछि बीचमा स्थायी समिति बैठक बसे पनि नेकपाले अझै पार्टी एकतापछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सकिरहेको छैन।
‘२०६३ कै राष्ट्रघाती विधेयकलाई बल पुग्ने गरी अहिले फेरि नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेकाले यसलाई फिर्ता लिएर पार्टीमा छलफल गरेर मात्र ठोस निष्कर्षमा पुग्न हामी दबाब अभियान चलाउन खोज्दैछौं’, अभियानका एक नेता नेकपा केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने। सोमबार उनीहरूको कार्यक्रममा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेललगायत नेता विज्ञको ‘ब्रिफ’ सुन्न पुगेका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिमा पनि नेकपाकै सांसदले विधयेकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। समितिमा रहेका नेकपा सांसद झपट रावलले पनि यो विषयमा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।
‘केन्द्रीय समितिमा गु्रप विभाजन गरी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पार्टीले छलफल गरेर ठोस धारणा नबनाए अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित गर्नेतिर गए मुलुक फिजी बन्छ। सिक्किमीकरणको बाटोमा जान्छ।’ शीर्ष नेतृत्वले भने यो विषयमा अहिले नै मुख खोलिसकेको छैन।
