काठमाडौं फागुन, २७–
प्रदेश ५ को प्रदेश सभा बैठकमा सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र सेवा नभएको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
आइतबार छापेको समाचारको सन्दर्भमा प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर राजमो सांसद तारा जिसीले भनिन्– सभामुख महोदय, विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूहरूले ५ नम्बर प्रदेश आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ, तर हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ ।
यहाँहरूलाई उदाहरण दिऊँ, पाल्पाको हस्पिटलमा रुई र सुई एक वर्षसम्म पुगेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
हस्पिटलमा विभिन्न ठाउँबाट बिरामी आउँछन् । तर, रुई र सुईसमेत नदिँदा तिनीहरूले सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । गुल्मीलगायतका कैयौँ अस्पतालमा एम्बुलेन्ससमेत छैन । बिरामी परेमा सरकारी एम्बुलेन्स नहुँदा व्यक्तिगत रूपमा बिरामी अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था छ, के यही हो सरकारले ल्याएको समृद्धि ? हामी माननीयलाई समृद्धि होला, सरकारका वरिपरि बसेका ठुल्ठूलालाई तथा मन्त्रीज्यूहरूलाई समृद्धि होला, तर जनताले अहिलेसम्म समृद्धि पाउन सकेका छैनन् । हिजो पञ्चायत तथा राणाशासनमा पनि उनीहरूले समृद्धि भन्थे, तर जनतामा पुगेको थिएन, उनीहरूकै सेरोफेरोमा घुमेको थियो । ५ नम्बर प्रदेशको अवस्था पनि त्यही त होइन भन्ने शंकाको विषय उत्पन्न भएको छ सभामुख महोदय ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार समितिमा पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले जथाभावी निर्णय लिएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले जथाभावी ढंगले विवादित निर्णय गरेको गुनासो बढेपछि समितिले सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २३ माघमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । अधिकारी नेतृत्वको अध्ययन उपसमिति गत ४ देखि ६ फागुनसम्म दाङ आएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन उपसमितिले समितिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनको १२ नम्बर बुँदामा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी मनोमानी ढंगले चलेको र प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिएकाले सरकारले निगरानी र कारबाही गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।
यस्ता छन् पदाधिकारीका कमजोरी
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सरकारको निर्देशन तथा ऐन, कानुनको समेत पालना नगरी जथाभावी काम गरेकाले कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । उपसमितिका संयोजक अधिकारीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले चरम लापरबाही गरेको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । ‘पदाधिकारी आफू काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर यतैबाट दाङको प्रतिष्ठान चलाउँदै आएको पाइयो,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘इमर्जेन्सीमा फोहोर थुप्रेर बिरामी बस्नै नसक्ने अवस्थामा पनि सुधार गर्न चासो नदेखाएको पाइयो । लापरबाही हेर्दा यिनै पदाधिकारीले प्रतिष्ठानलाई गति दिन सक्ने देखिएन ।’
