काठमाडौं चैत, १०–
जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोग र झिनामसिना योजनामा केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको खर्च अत्यन्त निराशाजनक पाइएको छ । अधिकांश योजनामा लगत स्टिमेट नै नगरी बजेट खर्चिएको भेटिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘महालेखा परीक्षकबाट अधिकांश स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट केही कुरा उठेका छन्, गाउँपालिका, नगरपालिकाको परिषद्ले निर्णय गर्छ, त्यसमा कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । परिषद्ले पनि राम्ररी निर्णय नगर्ने र परिषद्ले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर तोक आदेशबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार फजुल खर्च अत्यधिक बढेको छ ।
‘विविध खर्च एकदमै बढेको छ, यसमा अतिथि र खुत्रुके खर्चहरू पर्छन्,’ थपलियाले भने, ‘सुविधामा बढी खर्च भएको छ, स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सुविधा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । निजामती कर्मचारीले पाउनेभन्दा उनीहरूको सुविधा बढी छ ।’
जनप्रतिनिधिले आफैं निर्णय गरेर पाउनुपर्नेभन्दा बढी सुविधा लिने गरेका छन् । ‘हुँदै नभएका पदमा समेत मान्छे नियुक्त गरेर ठूलो मात्रामा रकम भुक्तानी भइरहेको छ, धेरैजसो ठाउँमा प्रेस सल्लाहकार भनेर पत्रकारलाई मासिक रूपमा तलब दिने गरेको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
अधिकांश गाउँपालिका, नगर, महानगरपालिकाले तलब सुविधासहित प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा आफूनिकटका कर्मचारी राख्ने विषयमा प्रमुखरउपप्रमुखबीच मतभेदसमेत देखिएको छ । ‘स्थानीय तहमा विभिन्न सल्लाहकार, पीए नियुक्त गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हुँदाहुँदा स्वयंसेवक नियुक्त गरेरसमेत तलब दिने गरेको पाइएको छ ।’
