काठमाडौं वैशाख, ११–
रानीपोखरी निर्माणमा महानगरपालिकाले दुई करोड घाटा व्यहोरेको छ । रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न १० वैशाख ०७३ मा निर्माण व्यवसायी वर्ल्डवाइडरकँडेलरके एन्ड केजी जेभीसँग ६ करोड २९ लाखमा सम्झौता भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
काम सुरु गर्न महानगरले दुई करोड तीन लाख भुक्तानी गरेको थियो । तर, पुरातत्व विभागले परम्परागत शैलीमा बनाउन निर्देशन दिएपछि करिब दुई वर्षपछि १२ पुस ०७४ मा ठेक्का रद्द भयो । जसका कारण निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकम महानगरलाई नोक्सानी भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फजुल खर्चमा रेकर्ड नै कायम गरेको छ । महालेखापरीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कामपाले ०७४र७५ मा सुविधाको क्षेत्रमा तोकिएको बजेटभन्दा १६१ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेको छ । जलपानमा मात्रै करिब एक करोड १३ लाख खर्च गरेको छ ।
पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधामा बजेटको सीमा नाघेर खर्च गरिरहँदा महानगरले जनसरोकार र पूर्वाधार विकासमा भने अत्यन्तै न्यून बजेट मात्र खर्च गरेको छ ।
ढल निकास शीर्षकमा १५ करोड विनियोजन गरेकोमा ९१ लाख अर्थात् ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सडक तथा फुटपाथमा विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । महानगरले उक्त शीर्षकमा एक अर्ब २४ करोड विनियोजन गरे पनि १३ करोड ८४ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।
कानुनविपरीत भत्ता लिएको भन्दै महालेखाले कामपामाथि प्रश्न उठाएको छ । दुई दिनको बैठकभत्ता ६ लाखसम्म लिएको महालेखाले जनाएको छ । ३० र ३१ असार ०७४ मा बसेको नगरसभा बैठकमा ६ लाख भत्ता वितरण गरिएको हो । बैठकभत्ताबापत तीन लाख ६० हजार र परिवहन भत्ताबापत दुई लाख ४० हजार वितरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा न्यायिक समिति वा अन्य समितिको बैठकमा भाग लिएबापत भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
तर, कार्यपालिका पदाधिकारी बैठकमा भाग लिएबापत महानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कानुनविपरीत भत्ता लिएको महालेखाको ठहर छ । उसले बैठक र परिवहनसमेतको भत्ताबापत आव ०७४/७५ मा खर्च गरिएको ४० लाख १२ हजारमा प्रश्न उठाएको छ ।
कामपाले जोखिमबापत भन्दै विभिन्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र विविध शीर्षकमा भत्ता दिएको छ । यस्तो भत्ता फोहोरमैलामा काम गर्ने कर्मचारी र जनस्वास्थ्यका कर्मचारीलाई दिइनु स्वाभाविक मानिन्छ ।
तर, मेयर–उपमेयरको सचिवालयका कर्मचारीले पनि पाएका छन् । उनीहरूलाई दुई महिनाको तलबबराबरको रकम दिइएको छ । त्यसबापत ८० लाख ४३ हजार भुक्तानी गरिएको छ । तर, भत्ता दिइएका कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेको कुनै प्रमाण छैन ।
महालेखाले भत्ताका अनेकौँ विकृति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आव ०७५र७६ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा महानगरमा विभिन्न समयमा बैठक बस्यो । त्यस्तो बैठकमा कार्यालयका कर्मचारी मात्र सहभागी थिए ।
कार्यालयका कर्मचारी मात्र बसेको बैठकमा भत्ता दिने कानुनी आधार छैन । तर, महानगरले त्यस्तो बैठकभत्तामा परिवहनबापत दुई हजारसहित दुई लाख ६० हजार पाँच सय रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
