काठमाडौं चैत, २१–
बुधबारबाट राजधानीमा शुरु भएको न्यायाधीश सम्मेलनलाई बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाललगायतले बहिष्कार गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले विवादित र कनिष्ट कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि उनीहरु प्रतिकात्मक विरोध जनाउँदै न्यायाधीश सम्मेलनमा सहभागी नभएको समाचार छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
मंगलबार न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा त भएकै छ, साथसाथै वकालतमा असफल र विचौलीयाको काम गर्ने मनोज शर्मा जस्तालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ ।
तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट स्थायीसमेत नगरिएका शर्मालाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएकोमा चर्को असन्तुष्टि छ । न्यायाधीशले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन्छ भन्ने जनविश्वास छ ।
न्यायाधीशलाई हिन्दूहरुले देवताकै रुपमा मान्दछन् । नेपालमा साच्चिकै न्यायाधीश बन्छु, न्याय दिन्छु भन्ने न्यायाधीश एकथरी छन् भने अर्काथरी जागिरे मानसिकताका छन् । जसलाई न्याय बितरकका रुपमा लिने गरिन्छ ।
नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा ध्वस्त बनाउने प्रमुख पात्रहरुमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, दामोदर शर्मा, सुशीला कार्की र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा रहेको इतिहासले नै पुष्टि गरेको छ । सन्दर्भ रायमाझीबाट गरौं ।
रायमाझीले न्यायपालिकाले सुचारु रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा विश्वनाथ उपाध्यायसँगको प्रतिशोध साँध्न प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका उनका भाइ बेदनाथ उपाध्यायलाई रोक्ने काम गरे । र, सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गरे । फलस्वरुप कार्की प्रधानन्यायाधीश बनिन् । भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा दिवाकर बागचन्दलाई नियुक्त गरे ।
सुशीला कार्कीले न्याय सेवामा लामो समय विताएका, अनुभव संगालेका कानुन व्यवसायी र क्यारियर जजलाई पन्छाएर अति कनिष्टलाई मध्यरातमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिन् । यसले न्यायाधीशहरुबीच ठूलो नैराश्यता सृजना ग(यो । कार्कीले नियुक्ति गरेका ८० न्यायाधीशमध्ये अधिकांश विवादित र आलाकाँचा उमेर समूहका थिए । राजनीतिक भागवण्डामा परी कार्कीले गरेको नियुक्तिका कारण क्यारियर जज अन्यायमा पर्न गए ।
पहिला लोकसेवा आयोगको नतिजा हेरी भावी प्रधानन्यायाधीशको अनुमान गर्ने चलन थियो । को सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तर, आजका मितिमा सबै तथ्य असत्य हुन गए । कार्कीले नियुक्ति गरेका उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशमध्ये कतिपय कारबाहीमा परेको तथ्यले पनि उक्त नियुक्ति गलत रहेको पुष्टि हुन्छ ।
दामोदर शर्माले नियुक्त गरेको तीन प्रमुख न्यायाधीशमा गोपाल पराजुली, दिपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारण आज अदालतप्रति जनविश्वास कम हुँदै गएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । शर्माले डुबाउन नसकेको न्यायपालिकाको बाँकी काम गोपाल पराजुलीले गरे ।
घटना नहकुल सुवेदीको नियुक्तिको हो । पराजुलीले आफ्ना नातेदार नहकुललाई लामो अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश खाने पात्रको रुपमा खडा गर्न चाहेका थिए । तर, सुशीला कार्कीले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिसकेपछि नहकुललाई नियुक्त गर्दा रोलक्रमअनुसार उच्च अदालतबाटै अवकाश हुनुपर्ने अवस्था देखेपछि नयाँ अभ्यासको रुपमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति गरे । नहकुलको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायपालिकामा चरम असन्तोष पैदा ग(यो ।
पराजुलीले भत्काउन बाँकी रहेका न्यायपालिकाका आधार स्तम्भ फेरि चोलेन्द्रशमशेर राणाले एक–एक गरी भत्काइरहेका छन् । तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि अयोग्य व्यक्ति मनोज शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गरेर न्यायपालिकाकै हुर्मत लिने काम भएको छ ।
दामोदर शर्माका भतिजा मनोज शर्मा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । मनोज शर्मालगायतलाई तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भ्रष्ट भनेर स्थायी नै गरेनन् । पुनरावेदनका लागि अयोग्य शर्मा अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।
उद्योग विभागमा ट्रेडमार्कको दलाली गर्ने अन्जु उप्रेती ढकाल, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा फाइल बोक्ने नवराज थपलिया, कहिल्यै बहस नगरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका साह पनि न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।
दीपककुमार कार्की राजस्व न्यायाधीकरणमा हुँदा उनलाई ठूलै रकम घुस खुवाई नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई उन्मुक्ति दिएबापत दालकुमार खड्का उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।
न्यायाधीशले अरुलाई न्याय दिनुभन्दा पहिला आफूमा न्यायका लागि बिद्रोह गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशमा न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता छैन भने ऊ न्यायकर्ता नभई न्याय बितरकमात्र ठहरिन्छ । अर्थात् न्याय बितरकलाई जागिरे न्यायाधीश भन्नुपर्ने हुन्छ ।
एक वरिष्ट अधिवक्ता भन्छन्–‘न्यायाधीश सम्मेलन भइरहेको छ । आफूमाथि भएका अन्यायबिरुद्ध विद्रोह गर्ने अभूतपूर्व अवसर न्यायाधीशहरुले पाएका छन् । आज हामी प्रज्ञा भवनको पेटीबाट नियाली हेरिबसेका छौं, न्यायका लागि विद्रोह गर्ने कोही त्यो सभाहलमा छन् वा न्याय बितरकका जागिर खानेमात्र छन् रु जो आफूविरुद्धको अन्यायबारेमा बोल्न सक्दैनन् तिनले अरुलाई के न्याय दिनसक्छन् ।’
